सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, मोदी सरकार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी

• सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को दी विवादित भूमि
• मुस्लिमों को किसी अन्य जगह मिलेगी 5 एकड़ जमीन

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक रामलला विराजमान को दिया है. जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीन महीने में स्कीम लाए और ट्रस्ट बनाए. यह ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है. 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी.

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कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने को जमीन दे. ऐतिहासिक फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा, आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता. फैसला कानून के आधार पर ही दिया जाएगा. कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था. यह कानून का उल्लंघन था. रेलिंग 1886 में लगाई गई थी और 16 दिसंबर 1949 को आखिरी नमाज अदा की गई थी. शीर्ष अदालत ने कहा, दस्तावेजों से पता चलता है कि 1885 से पहले हिंदू अंदर पूजा नहीं करते थे. बाहरी अहाते में रामचबूतरा सीता रसोई में पूजा करते थे.

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कोर्ट ने कहा,  1934 में दंगे हुए. उसके बाद से मुसलमानों का एक्सक्लूसिव अधिकार आंतरिक अहाते में नहीं रहा. 1949 दिसंबर तक मुस्लिम शुक्रवार को नमाज अदा करते थे. हिन्दू बाहर 1885 से चबूतरे पर पूजा करते थे. वहां नमाज और पूजा साथ-साथ होती रही. रेलिंग लगना लगातार संघर्ष और विवाद की गवाह है.

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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया. इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने फैसला सुनाया. खास बात है कि यह फैसला पांचों जजों की सर्वसम्मति से सुनाया गया है.

फैसले से संतुष्ट नहीं AIMPLB

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयब जिलानी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं. लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं. हम अब आगे की कार्रवाई तय करेंगे. वहीं अयोध्या मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, मैं खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया. मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं.