
केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया है. इसे देखते हुए लोकसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक सदस्य ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग के गठन की मांग की. वहीं अकाली दल के एक सदस्य ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को 'नरसंहार' घोषित किए जाने की मांग की.
सदन में शून्यकाल में अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाए. बीजेपी के चिंतामण मालवीय ने शून्यकाल में मांग उठाई कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए और देश में एक सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन किया जाना चाहिए.
वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रेमसिंह चंदूमाजरा ने कहा कि पहली बार अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को 'नरसंहार' कहा था. सरकार को उन दंगों को नरसंहार घोषित कर देना चाहिए.
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसले में कहा था कि 1984 के दंगों में दिल्ली में 2700 से अधिक सिख मारे गए थे जो निश्चित ही 'अकल्पनीय पैमाने का नरसंहार' था. शून्यकाल में ही बीजद के बी महताब ने अप्रैल 2015 के बाद से कोयले पर रॉयल्टी में बदलाव नहीं किए जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया.
शिवसेना के शिवाजी ए पाटिल ने महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसानों की समस्या उठाई तो भाजपा की प्रीतम मुंडे ने राज्य में चीनी उद्योग के संकट पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया.
बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार दिव्यांगों को पेंशन देने के लिए सांसदों के फॉर्म खारिज कर रही है और उन्होंने मांग की कि इस संबंध में केंद्र सरकार को दिल्ली की सरकार को कड़ा संदेश देना चाहिए.
शून्यकाल में तेलंगाना राष्ट्र समिति के एपी जितेंद्र रेड्डी, इसी पार्टी के पी. दयाकर, बीजेपी के अजय मिश्रा, माकपा के बदरुद्दोजा खान, बीजेपी के रवींद्र पांडेय, इसी पार्टी के लक्ष्मी यादव तथा रमा देवी और बीजद के प्रभास के सिंह ने भी अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाए. इस दौरान सदन में सपा के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में सीबीआई की हालिया कार्रवाई की पृष्ठभूमि में एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की. दूसरी ओर कांग्रेस के सदस्यों ने राफेल सौदे में जेपीसी के गठन की जांच की मांग करते हुए हंगामा किया.