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पाकिस्तान वाले चाहते हैं राहुल गांधी बनें भारत के पीएम: बीजेपी

महागठबंधन की बात पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है. भाजपा ने कहा कि पाकिस्तानी राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं.

संबित पात्रा (ANI) संबित पात्रा (ANI)
अशोक सिंघल/अजीत तिवारी
  • नई दिल्ली,
  • 04 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 6:12 PM IST

विपक्ष द्वारा तैयार किए जा रहे महागठबंधन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक ऐसा महागठबंधन तैयार किया जा रहा है, जो भारत को तोड़ना चाहता है. जिसमें खालिस्तान है, रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हैं.

पात्रा ने कहा कि ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे यह बात पता चली है कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाया जा रहा है, जिसमें भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग शामिल हैं. जिसमें पाकिस्तान चाहता है कि भारत को नुकसान हो. कांग्रेस के पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पाकिस्तान का गुणगान किया और पाकिस्तान में ऐसी ताकते भी हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देना देखना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए भाषण की आलोचना की, जो कि पाकिस्तान भी करता रहा है.

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बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस बात का भी दुख है कि रोहिंग्याओं को क्यों भेजा जा रहा है. पात्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है, बहुत बड़ा कदम है. अगर एक भी घुसपैठिया भारत में रहता है तो उससे भारत की जनता के संसाधनों पर असर पड़ता है. मगर कांग्रेस को परेशानी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसका दुख है. पात्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी साफ तौर से कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने उनको सम्मान दिया वह किसी ने नहीं दिया.

पेट्रोल की कीमतों पर केंद्र सरकार के निर्णय पर संबित पात्रा ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों पर केंद्र सरकार ने जो 2.50 रुपये कम किया है उसका बीजेपी स्वागत करती है. यह आम आदमी के हित में लिया गया फैसला है. इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को भी 2.50 रुपये वैट में से कम करने के लिए कहा है ताकि 5 रुपये की बचत हो. संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने समय में ऑयल बॉन्ड का इस्तेमाल करके पेट्रोल की कीमतें कम करती थी, मेरी और आपकी संपदा को गिरवी रखकर, जबकि केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया.

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