सोनिया गांधी बोलीं- नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध नहीं करेगी कांग्रेस

• नए मोटर व्हीकल एक्ट के गलत इस्तेमाल पर करें विरोध
• कांग्रेस शासित राज्य कानून में संशोधन की बात कर रहे थे

कांग्रेस बहुचर्चित नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध नहीं करेगी. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से दो टूक कहा कि सैद्धांतिक तौर पर पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी. सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इस कानून को लागू किए जाने के दौरान कोई गलत एक्शन हो तो उसका विरोध किया जाना चाहिए.

सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने यह बात कही. सोनिया गांधी ने यह बात ऐसे समय पर कही है जब नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस शासित राज्य कश्मकश की स्थिति में दिख रहे थे, और कानून में बदलाव की पैरवी कर रहे थे.

असल में, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया गांधी का ध्यान सांगठनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त करने पर है. लिहाजा उन्होंने शुक्रवार को 10 जनपथ पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी और सूत्रों के मुताबिक इसी मीटिंग में नए मोटर व्हीकल एक्ट पर पार्टी का रुख साफ कर दिया.

सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश प्रभारियों और प्रमुखों के साथ बैठक में उन्हें समन्वय के साथ काम करने को कहा. उन्होंने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस सरकारों के प्रदर्शन पर जोर दिया.

सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी, मध्य प्रदेश के पार्टी प्रभारी दीपक बबरिया राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडेय, पंजाब की प्रभारी आशा कुमारी शामिल थे.

मिल-जुलकर काम करने की नसीहत

डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक और ए. के. एंटनी मौजूद थे. बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं को बताया, "सोनिया गांधी ने सभी नेताओं को प्रदेश में समन्वय के साथ काम करने को कहा."

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक बैठक में मौजूद पंजाब कांग्रेस के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा, "सोनिया गांधी ने चुनावों के दौरान पार्टी द्वारा किए गए वादों को लागू करने को कहा. आर्थिक सुस्ती पर भी विस्तृत चर्चा हुई." जाखड़ ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा है और प्रदेश में आर्थिक सुस्ती पर नियंत्रण किया जा सकता है.