रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग स्टॉल्स में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने रेलवे स्टेशनों पर दिए जाने वाले कैटरिंग स्टॉल्स में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है. इस ऐलान के मुताबिक स्टेशनों पर मौजूद 8000 खाने-पीने के सामान की दुकानों में से 33 फीसदी महिलाओं को अलॉट की जाएगी. रेलमंत्री का मानना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने में मदद मिलेगी.

गौरतलब है कि इस बार के रेल बजट में कैटरिंग क्षेत्र में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव था. नई पॉलिसी के मुताबिक सभी कैटरिंग स्टॉल में महिलाओं का आरक्षण हर तरह के आरक्षण के कोटे का 33 फीसदी होगा. मसलन एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कैटेगरी में दिए गए स्टॉलों में से 33 फीसदी स्टॉल संबंधित कैटेगरी की महिलाओं को दिए जाएंगे.

सभी आरक्षित श्रेणियों में मिलेगा महिलाओं को हिस्सा
इस समय ए1, ए और बी कैटेगरी के रेलवे स्टेशनों पर 25 फीसदी कैटरिंग स्टॉल्स अलग-अलग श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं. अनुसूचित जाति के लिए 6 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 फीसदी, बीपीएल कैटेगरी के लिए 3 फीसदी, ओबीसी के लिए 3 फीसदी, अल्पसंख्यकों के लिए 3 फीसदी, फ्रीडम फाइटर के लिए 4 फीसदी और दिव्यांग के लिए 2 फीसदी आरक्षण कैटरिंग स्टाल्स के अलॉटमेंट में मौजूदा समय में लागू है. इसके अलावा छोटे स्टेशन डी, ई और एफ कैटेगरी के स्टेशनों पर 49.5 फीसदी स्टॉल्स आरक्षित हैं. इन कैटरिंग स्टॉल्स में अनुसूचित जाति के लिए 12 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 फीसदी, ओबीसी के लिए 20 फीसदी और अल्पसंख्यकों के लिए 9.5 फीसदी का आरक्षण है. रेलवे ने इन सभी आरक्षित श्रेणियों में 33 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं को सौंपने का फैसला किया.

रेल मंत्री ने दिए निर्देश
महिलाओं को सब कोटे के तहत 33 फीसदी आरक्षण लागू किए जाने के बाद बड़े स्टेशनों पर कम से कम 8 फीसदी कैटरिंग स्टॉल्स और छोटे स्टेशनों पर कम से कम 17 फीसदी कैटरिंग स्टॉल्स महिलाओं को दिए जाएंगे. रेल मंत्री ने देशभर में रेलवे के सभी जोनों को खाने-पीने के स्टॉलों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने के निर्देश दे दिए हैं. सभी रेलवे जोनों को कहा गया गया है कि वो महिलाओं को 33 फीसदी स्टॉल दिया जाना सुनिश्चित करें और इस बारे किए गए नीतिगत बदलाव को लागू करें.