सरकार में एनडीए के साथ लेकिन संसद में बार-बार क्यों हंगामा कर रही है TDP?

एक महीने के अवकाश के बाद संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार से शुरू हुआ और सत्र शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही हंगामे के कारण दोनों सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी.

सत्र शुरू होने के साथ लोकसभा में नीरव मोदी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ जिससे सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए फिर दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ गई, वहीं राज्यसभा में टीडीपी सांसदों के वेल में आकर नारेबाजी करने और हंगामा करने के कारण कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी.

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पीएनबी घोटाले के अलावा कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर जोरदार बहस की संभावना है. साथ ही सरकार की ओर से कई अहम बिल पास कराए जाने हैं, लेकिन कई मुद्दों के अलावा तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसदों का हंगामा भी कार्यवाही को बाधित कर रहा है.

बजट सत्र के पहले चरण में भी टीडीपी सांसदों के हंगामे ने काम को खासा प्रभावित किया था, और दूसरे चरण में भी उनकी ओर से कार्यवाही में बाधा डाले जाने के आसार हैं. सत्र के पहले दिन ही उनके सांसद विरोध की मुद्रा में दिखे. टीडीपी केंद्र में सत्तारुढ़ एनडीए में साझीदार दल है. हालांकि इन दिनों पार्टी में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उभरते दिख रहे हैं.

विरोध के सुर देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने टीडीपी के नेता और आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से पिछले दिनों फोन पर बात की. नायडू ने राज्य को केंद्र की ओर से सम्मान नहीं दिए जाने की सूरत में संघर्ष करने की बात कही थी. शाह ने नायडू को उनकी शिकायत दूर करने और उनकी मांग पर सुनवाई करने का भरोसा दिलाया था.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सोमवार को शाम 7 बजे अपने निवास पर टीडीपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं.

कृष्ण की वेशभूषा में सांसद

आंध्र प्रदेश के चित्तुर से टीडीपी सांसद एन सिवा प्रसाद भगवान कृष्ण की वेशभूषा में सदन आए. इस दौरान वह बांसुरी भी बजाते हुए दिखे. सांसद सिवा प्रसाद समेत टीडीपी की मांग है कि आंध्र प्रदेश को 'विशेष राज्य' का दर्जा दिया जाए.

इससे पहले टीडीपी के सांसदों ने संसद भवन के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की.

टीडीपी के अलावा के वाएसआर कांग्रेस के सांसदों ने भी आंध्र को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

बजट सत्र के पहले चरण में आंध्र के सांसदों का आरोप था कि उनके राज्य के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं की गई है और राज्य के विकास के लिए अब उसे विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए.