भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता में नहीं उठा कश्मीर, नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा

• भारत में नागरिकता संशोधन कानून पर संग्राम जारी
• 2+2 वार्ता में भारत के अंदरूनी मामले का जिक्र नहीं

वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच दूसरी मंत्री स्तरीय 2+2  वार्ता संपन्न हुई. इस मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विदेश नीति से जुड़े पहलुओं की व्यापक समीक्षा के साथ रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत हुई.  

इस बातचीत में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया. वहीं अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने नुमाइंदगी की. इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहे.

भारत में नागरिकता संशोधन कानून के कुछ वर्गों की ओर से विरोध और कश्मीर के हालिया घटनाक्रम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों मुद्दे भी टू प्लस टू बातचीत में उठ सकते हैं. अमेरिका की ओर से बेशक भारत की स्थिति को लेकर आए दिन बयान आते रहते हैं लेकिन टू प्लस टू बातचीत में ऐसे किसी मुद्दे पर बात नहीं हुई.

भारत ने दोनों मुद्दों पर स्थिति साफ की

विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने अमेरिकी सीनेट विदेश संबंध कमेटी को इन दोनों मुद्दों पर भारत सरकार की स्थिति से अवगत कराया. विदेश मंत्री ने कमेटियों के प्रमुखों और सदस्यों के साथ हुई बैठकों में अपनी बात रखी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, “भारत का अंदरूनी मामला होने की वजह से 2+2 बातचीत में इस का जिक्र नहीं किया गया. विदेश मंत्री जयशंकर ने नागरिकता संशोधन कानून पर भारत के दृष्टिकोण से सीनेट विदेश संबंध कमेटी के नेतृत्व को अवगत कराया. इस मौके पर द्विपक्षीय सहयोग के अन्य मुद्दों पर भी विचार हुआ. हमने उन्हीं बिंदुओं को हाईलाइट किया जिन्हें संसद में हाईलाइट किया गया था.”  

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों का उल्लेख

दोनों ही देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को ‘तत्काल, सतत और अपरिवर्तनीय’ कदम उठाने के लिए कहा.  गुरुवार को जारी साझा बयान में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के नामों का भी उल्लेख किया गया. साझा बयान में कहा गया, “आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा करते हुए मंत्रियों ने सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आह्वान किया. जैसे कि अल कायदा, ISIS/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मौहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, हिज्बुल मुजाहिदीन, टीटीपी और डी-कम्पनी.”  

साझा बयान में कहा गया, “मंत्रियों ने पाकिस्तान से सरहद पार जाकर आतंकी हमलों की साजिश रचने वालों को गिरफ्तार कर कानून के अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहा. इन हमलों में 26/11  (मुंबई) और पठानकोट शामिल हैं. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जैश सरगना मसूद अजहर समेत आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी समर्थन की सराहना की. वहीं अमेरिका ने भारतीय कानून में बदलावों का स्वागत किया. अमेरिका के मुताबिक इन बदलावों से आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई में आपसी सहयोग और बढ़ेगा.”

2+2 बातचीत के बाद विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प से भी मुलाकात की. जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भी बैठक की. वहीं राजनाथ सिंह ने नोरफोल्ड बेस का दौरा किया. साथ ही भारतीय समुदाय से संवाद भी किया.