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नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे वैधानिक मान्यता मिल गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि राष्ट्रपति के दस्तखत होने के साथ ही NEET को लागू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं थीं जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ.
नड्डा ने कहा, 'NEET 24 जुलाई को लागू होना था. राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाईं, फिर संसद में इन पर चर्चा हुई.'
'अगले साल से पूरे देश में लागू होगा NEET'
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिलेबस, भाषा और मौजूदा परीक्षा में जो समस्या थी, उन्हें अध्यादेश के जरिए इस साल के लिए दुरुस्त कर दिया गया है. अगले साल से NEET अपने मूल रूप से लागू हो जाएगा. उन्होंने कहा, 'अगले साल से नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के दायरे में सभी सरकारी और निजी संस्थान आ जाएंगे.'
नड्डा ने बताया कि 6.5 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं. निजी संस्थानों में राज्य अपने कोटे में अपने राज्यों के छात्रों का दाखिला करेंगे. 24 जुलाई को NEET का एग्जाम होगा. जिन स्टेट्स में एग्जाम बाकी हैं वहां इस साल एग्जाम कंडक्ट करने की छूट है.
दिल्ली सरकार पर निशाना
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'दिल्ली सरकार के आरोप बेबुनियाद हैं. हमारी सरकार ही पारदर्शिता के लिए ये NEET लाई थी. मैनेजमेंट कोटा भी NEET के जरिए भरा जाएगा.