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विधानसभा चुनावः कांग्रेस के सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती बने अपने ही नेता

चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने अपने शक्तिशाली मुख्य विरोधी दल बीजेपी से निपटने की चुनौती तो है ही, मगर उससे भी बड़ी चुनौती अपने असंतुष्ट नेताओं से निपटने की है.

कांग्रेस नेतृत्व के लिए असंतुष्ट नेता बने चुनौती. (फाइल फोटो) कांग्रेस नेतृत्व के लिए असंतुष्ट नेता बने चुनौती. (फाइल फोटो)
नवनीत मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 28 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 4:04 PM IST

  • हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में होने हैं चुनाव
  • चारों राज्यों में कांग्रेस का संगठन गुटबंदी का शिकार
  • चुनाव में कम बचा है समय, चुनौतियों से कैसे निपटेगी कांग्रेस?

आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के लिए मुख्य विरोधी दल बीजेपी से बड़ी चुनौती अपने नेता ही बन गए हैं. वे नेता, जो पार्टी हित को दांव पर लगाकर निजी हित साधने में जुटे हैं. विधानसभा चुनाव वाले चार राज्यों में संगठन के वरिष्ठ नेताओं के बीच जारी तनातनी और मतभेद खुलकर जाहिर हो रहे हैं. इन मतभेदों के चलते कुछ नेता पार्टी का साथ भी छोड़ रहे हैं. महाराष्ट्र में कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं. हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में अक्टूबर में तो दिल्ली में अगले साल जनवरी से फरवरी के बीच चुनाव प्रस्तावित हैं. समय कम बचा है. ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व संगठनों में मची खींचतान से चिंतित है.

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हरियाणा: पूर्व CM और प्रदेश अध्यक्ष के बीच खिंची तलवारें

हरियाणा में प्रदेश संगठन में जिस तरह से नेताओं के बीच टकराव हो रहा है, वह कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा असहज करने वाली स्थिति है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच लगातार नूराकुश्ती जारी है. बीते 18 अगस्त को  रोहतक में रैली कर हुड्डा अपनी ही पार्टी को आंख दिखा चुके हैं. रैली स्थल पर लगे बैनर-पोस्टर से सोनिया-राहुल गांधी की तस्वीरें गायब थीं.

हुड्डा ने कांग्रेस के राह से भटक जाने की बात कही. हालांकि अटकलों को दरकिनार करते हुए हुड्डा ने अलग पार्टी बनाने की घोषणा नहीं की. उधर राज्य में पिछले छह वर्षों से पार्टी की कमान संभाल रहे अशोक तंवर भी हुड्डा की पार्टी लाइन से अलग गतिविधियों की शीर्ष नेतृत्व से शिकायत कर चुके हैं. चुनाव के मद्देनजर हुड्डा की ओर से गठित 38 सदस्यीय कमेटी पर भी प्रदेश अध्यक्ष तंवर सवाल उठा चुके हैं. दोनों नेताओं के बीच बढ़ती तल्खियां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ सकती हैं.

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दिल्ली में बिना कप्तान के टीम

20 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के निधन के बाद से अब तक कांग्रेस उनका विकल्प नहीं तलाश पाई है. यह हाल तब है जब कि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गईं हैं.  अगले साल फरवरी में आम आदमी पार्टी सरकार पांच साल पूरा करने जा रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि साल के आखिर में या फिर नए साल में जनवरी में दिल्ली में चुनाव हो सकता है.

दिल्ली में भी कांग्रेस कई गुटों में बंटी हुई है. जिससे शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सर्वमान्य चेहरा तलाशने में मुश्किल हो रही है.बताया जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जयप्रकाश अग्रवाल, योगानंद शास्त्री, महाबल मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली, राजेश लिलोठिया रेस में हैं. हालांकि इस पद के लिए रेस में पंजाब से कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम सामने आ चुका है.

महाराष्ट्र में इस्तीफे पर इस्तीफे

 हरियाणा और झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी अक्टूबर  में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. मगर कांग्रेस यहां भी संकट से जूझ रही है. विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं. हाल ही में कांग्रेस के विधायक कालिदास कोलंबकर ने पार्टी से इस्तीफा दिया था. वहीं इससे पहले विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल, पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार  भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं. चौंकाने वाली बात रही थी कि 1980 से 2014 तक लगातर नौ बार नंदुरबार सीट से सांसद रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता माणिकराव गावित की बेटी निर्मला गावित भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी हैं.

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महाराष्ट्र में लगातार 15 वर्षों तक साझा सत्ता चलाने के बाद कांग्रेस और राकांपा ने अक्टूबर 2014 का विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा था. कांग्रेस और राकांपा ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से क्रमश: 287 और 278 सीटों पर चुनाव लड़ा था. जबकि दोनों को क्रमशः 42 और 41 सीटें मिली थीं. वहीं बीजेपी और शिवसेना ने 122 और 63 सीटों के साथ सरकार बनाई थी.

झारखंडः कांग्रेस में बने कई पावर सेंटर

झारखंड में संगठन के बीच मचे घमासान के चलते अजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा. जिसके बाद अब जाकर पार्टी ने आदिवासी चेहरे रामेश्वर उरांव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. फिर भी राज्य में कांग्रेस संगठन में सब कुछ सामान्य नहीं हो सका है. यही वजह है कि कांग्रेस को संतुलन साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ पांच अन्य कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति करनी पड़ी. जिससे राज्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के अधिकार सीमित हो गए हैं. माना जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में संगठन के कई सेंटर होने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है.कांग्रेस ने राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा इरफान अंसारी, कमलेश महतो, मानस सिन्हा, संजय पासवान, राजेश ठाकुर को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.

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