सवर्ण आरक्षण के खिलाफ दलित-OBC सड़क पर उतर करेंगे आंदोलन

सवर्ण समुदाय को साधने के लिए मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े 10 फीसदी सवर्णों को आरक्षण देने का कदम उठाया है. संसद के दोनों सदनों में संविधान संशोधन सामान्य वर्ग आरक्षण विधेयक पास हो गया है. सरकार के इस कदम को लेकर दलित और ओबीसी समुदाय के लोग सड़क पर उतरने का मन बना रहे हैं. इसे लेकर बुधवार को दिल्ली में दलित और ओबीसी संगठनों से जुड़े लोगों ने बैठक कर रणनीति बनाई है.

हालांकि सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ बुधवार को सड़क पर उतरकर कुछ लोगों ने अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा पर सामाजिक-राजनीतिक संगठनों ने मिलकर सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में कहा कि सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का फैसला जुमला नहीं, संविधान, सामाजिक न्याय पर बड़ा हमला है. यह आरक्षण के खात्मे की मनुवादी साजिश है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यादव सेना अध्यक्ष शिवकुमार यादव ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत के संविधान को बदलने की हर संभव कोशिश कर रही है. आरक्षण का यह बदलाव उसके खात्मे की तैयारी है. सत्ता व शासन की संस्थाओं में पहले से ही सवर्णों की भागीदारी आबादी के अनुपात से कई गुणा ज्यादा है. सरकार 2 अप्रैल के भारत बंद को न भूले, अगर सरकार इस फैसला वापस नहीं लेती तो अवाम सड़कों पर उतरेगी.

बुधवार को दिल्ली में हुए बैठक में शामिल रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और दलित चिंतक डॉ. रतन लाल ने आजतक से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर सवर्णों को आरक्षण देने का काम किया है. जिन दलित नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ में सवर्ण आरक्षण के समर्थन में कदम उठाया है, समाज उसे माफ नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि अब लड़ाई आर-पार की होगी. हमने आगे की रणनीति के लिए बुधवार को बैठक की है, जिसमें बामसेफ के वामन मेश्राम, सूरज मंडल, धर्मवीर यादव जैसे लोग शामिल हुए थे.

वहीं, आंबेडकर महासभा भी इस विधेयक को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में है. महासभा के अध्यक्ष अशोक भारतीय ने कहा कि दलितों को दिए जाने वाला आरक्षण का मकसद अभी पूरा भी नहीं हुआ कि उसे बांटा जाने लगा है. मोदी सरकार ने जिस तरह से संविधान संशोधन किया है, ये संवैधानिक रूप से कोर्ट में टिकेगा नहीं. इसे लेकर हम कानूनी तौर पर कोर्ट में और सड़क पर दोनों जगह लड़ाई लड़ेंगे.