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UP: एक्शन में CM योगी, जिलों के लापरवाह अधिकारियों पर ऐसे कसेंगे नकेल

योगी जिन मामलों पर अधिकारियों की नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं उनमें अपराध, महिला सुरक्षा, बेसहारा पशु संरक्षण, आयुष्मान कार्ड योजना शामिल है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
aajtak.in/शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • नई दिल्ली,
  • 11 जून 2019,
  • अपडेटेड 9:30 AM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं. सीएम योगी के आदेश पर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई गई है. इन अधिकारियों को प्रदेश के एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी. इन्हें जिले में चल रही विकास योजनाओं के मामलों की जांच करके रिपोर्ट पेश करना होगा.

सीएम योगी ने 16 जून से 15 जुलाई तक सभी मंडलों में जाने का प्रोग्राम बनाया है. इसके तहत हर जिले के अधिकारियों की रिपोर्ट मौके पर ही जांची जाएगी और देखा जाएगा कि उनके मंडल और जिले मे सरकार की मंशा के मुताबिक कितना कार्य हुआ है. योगी जिन मामलों पर अधिकारियों की नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं उनमें अपराध, महिला सुरक्षा, बेसहारा पशु संरक्षण, आयुष्मान कार्ड योजना शामिल हैं.

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इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चियों के उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री लखनऊ स्थित लोक भवन में महिला सुरक्षा के संबंध में बुलाई गई एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे. अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी अभियोजन को जरूरी बताते हुए उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि प्रत्येक रेंज से नाबालिग बच्चियों के साथ हुए जघन्य अपराधों के 10-10 मामले चिन्हित कर, फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमा चलाकर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीजी, आईजी और डीआईजी जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी फील्ड में घुमेंगे. पुलिस कप्तान हर दिन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में घुमेंगे. उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में पूर्व में महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें पाबंद किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं से छेड़खानी करने और उन्हें परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाइयों को पूरे जून माह अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिए.

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