केरल HC का पशु बिक्री पर केंद्र के फैसले पर दखल देने से इंकार

मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन पर केरल हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. बुधवार को कोर्ट ने उस जनहित याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी.

हाईकोर्ट ने कहा के मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध के नए नोटिफिकेशन को प्रदर्शकारियों ने गलत समझ लिया है. हाईकोर्ट ने आगे कहा कि कोर्ट ने समीक्षा में पाया कि 'मवेशियों के मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार का नए नोटिफिकेशन केवल बड़े बाजारों के माध्यम से पशुओं के बड़े पैमाने की बिक्री पर रोक लगाता है.'

मद्रास हाईकोर्ट लगा चुका है रोक
केरल हाईकोर्ट ने बेशक नए नोटिफिकेशन पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया हो, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी और केंद्र और राज्य सरकार को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा था.

केंद्र के फैसले का राज्यों ने किया था विरोध
बता दें कि हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है. केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कहते हुए कहा है कि केंद्र राज्यों के अधिकारों का हनन कर रहा है. केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रदर्शन भी देखे गये. केरल में फैसले के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक तौर पर गोवंश का वध कर दिया.

विरोध में उतरे IIT छात्र
रविवार की शाम केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए IIT मद्रास के कैंपस में 'बीफ फेस्ट' का आयोजन किया गया. जानकारी के मुताबिक फेस्ट का आयोजन कैंपस के ही कुछ छात्रों ने किया था और इसके करीब 80 छात्र शरीक हुए.

क्या कहता है केंद्र सरकार का नया नोटिफिकेशन
पर्यावरण मंत्रालय ने द प्रीवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टु एनिमल्स (रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट्स) नियम 2017 को नोटिफाई कर दिया है. इस नोटिफ़िकेशन का मक़सद मवेशी बाजार में जानवरों की खरीद- बिक्री को रेगुलेट करने के साथ मवेशियों के खिलाफ क्रूरता रोकना है. इस नोटिफ़िकेशन के बाद नियमों के मुताबिक मवेशी को बाजार में खरीदने या बेचने लाने वाले को ये सुनिश्चित करना होगा कि मवेशी को बाजार में कत्ल के मकसद से खरीदने या बेचने के लिए नहीं लाया गया है.

इसके लिए खरीदने और बेचने वाले दोनों को एनिमल मार्केट कमिटी के मेंबर सेक्रेटरी को एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा. बिना राज्य मवेशी संरक्षण कानून की मंजूरी के खरीदार मवेशी को राज्य के बाहर भी नहीं बेच सकेगा.