सरकारी वेबसाइटों पर क्यों है PM मोदी की फोटो, किसने दिया है आदेश? जानिए

जब भी कोई भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाता है तो उसके होम पेज पर सबसे पहले कोई चीज नजर आती है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ साइट पर 'सबका साथ, सबका विकास; सबका विश्वास, सबका प्रयास' जैसे मैसेज लिखे आते हैं. इसी तरह किसी साइट पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का मैसेज लिखा हुआ नजर आता है.

बैनर में लिखा होता है, 'जैसा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, आइए हम राष्ट्रगान गाएं."  कुछ वेबसाइटों में परीक्षा पर चर्चा के साथ मोदी की फोटो है. कुछ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो का बैनर है, जिसमें वह आम जनता से मोटिवेशनल कहानियां भेजने का मैसेज आता है.

स्पष्ट तौर पर हम यह कहना चाह रहे हैं कि आप भारत सरकार की कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए आपको पीएम मोदी की फोटो उसके होम पर देखने को जरूर मिलेगी. अब सवाल यह है कि सरकारी वेबसाइटों के होम पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने के लिए किसने कहा?

इसको जानने के लिए आज तक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक आरटीआई डाली. इस आरटीआई में हमने विभिन्न सवालों के जवाब जानने की कोशिश की.

- केंद्र ने सभी सरकारी वेबसाइटों के होम पेजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रखने का फैसला कब किया है? 

- क्या सभी सरकारी वेबसाइटों के लिए पीएम मोदी की फोटो का इस्तेमाल करना अनिवार्य है?

- क्या कुछ सरकारी वेबसाइटों को अपने होम पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर रखने से छूट दी गई है? यदि हां, तो कृपया उनके नाम बताएं?

- इन वेबसाइटों को इन तस्वीरों को कब तक रखना चाहिए?

आज तक की इस आरटीआई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के पीएमओ डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया. एनआईसी ने हमारे सवालों के जवाब में कहा. इस जानकारी के लिए, उपरोक्त विषय पर एनआईसी में कोई विशिष्ट निर्णय/नीति उपलब्ध नहीं है.'

इसमें आगे कहा गया है, "आम तौर पर, राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट अवसरों/महत्वपूर्ण आयोजनों पर, संबंधित मंत्रालय/विभाग बैनर/ग्राफिक्स जारी करते हैं, जिसमें कार्यक्रम/अवसर के महत्व के समाप्त होने तक सरकारी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करने का अनुरोध किया जाता है. इसमें दिखाया जाता है कि ये बैनर/ग्राफिक्स संबंधित मंत्रालयों/विभागों के स्वामित्व में हैं."

इसका मतलब यह है कि यह उन वेबसाइटों के संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपने दम पर किया जाता है और एनआईसी के पीएमओ डिवीजन ने इसका आदेश नहीं दिया है.

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