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शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, उठा फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज रणनीति को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
अशोक सिंघल
  • नई दिल्ली,
  • 17 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:16 PM IST

  • सर्वदलीय बैठक में विपक्षी सांसदों ने अब्दुल्ला का मुद्दा उठाया
  • 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज रणनीति को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत विपक्ष के कई बड़े नेता बैठक का हिस्सा रहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने शीतकालीन सत्र से पहले यह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी. इस सर्वदलीय बैठक में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में रखे जाने का मुद्दा भी उठा.

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बैठक में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा शामिल हुए. इसके अलावा टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन, एलजेपी नेता चिराग पासवान, समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव, तेलुगू देशम पार्टी नेता जयदेव गल्ला, वी विजयसाई रेड्डी  भी बैठक का हिस्सा रहे. इसके अलावा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी राज्य सभा के नेताओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें वह सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील करेंगे.

शिवसेना नहीं होगी शामिल

वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी शनिवार को लोकसभा की कार्यवाही को लेकर ऐसी एक बैठक बुलाई थी. इसके अलावा बीजेपी की संसदीय एजुकेटिव की मीटिंग होगी. सहयोगी दलों में बेहतर को-आर्डिनेशन को लेकर एनडीए की मीटिंग बुलाई गई है. लेकिन इस बैठक में शिवसेना शामिल नहीं होगी. नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया है. महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिशों में लगी है.

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गौरतलब है कि विपक्ष ने शनिवार को साफ कर दिया कि वह मंदी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे के अलावा जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने और वहां की स्थिति के बारे में भी सरकार से सवाल करेगा. कांग्रेस गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा.

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