
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति की लखनऊ में अहम बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के संबंध में चर्चा होगी. बैठक में सुनवाई के आखिरी दौर में पहुंचने के बाद अब तक के हुए डेवेलपमेंट पर चर्चा की जाएगी.
अयोध्या विवाद को लेकर आने वाले दिन में मुस्लिम बोर्ड की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. मीटिंग में समान नागरिक संहिता पर भी चर्चा होगी. ट्रिपल तलाक पर बने कानून के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड आगे की रणनीति पर भी बात करेगा.
बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक आवेदन भी दायर कर चुका है. आवेदन में समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका में पार्टी के रूप में शामिल करने की मांग की गई है.
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई. सुप्रीम कोर्ट के कहा कि हमने खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने को कहा था लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है.
उधर, अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई के अलावा चल रहीं तरह-तरह की कवायदों के बीच गुरुवार को इंडियन मुस्लिम फॉर पीस के बैनर तले बुद्धिजीवियों ने अयोध्या में विवादित भूमि का टुकड़ा केंद्र सरकार को दिए जाने की पैरोकारी की. अयोध्या मामले का अदालत से बाहर समाधान तलाशने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने प्रदेश की राजधानी के एक होटल में बैठक की. इसमें प्रस्ताव रखा गया कि विवादित जमीन का टुकड़ा केंद्र सरकार को दे दिया जाना चाहिए.