असदुद्दीन ओवैसी का दावा- ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, फव्वारा मिला, ये हर मस्जिद में होता है

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे को मुस्लिम पक्ष ने सिरे से नकार दिया है. वहीं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग नहीं फव्वारा मिला है. उन्होंने कहा, ऐसे फव्वारे हर मस्जिद में होते हैं. 

असदुद्दीन ओवैसी ने शिवलिंग मिलने के दावे को नकारते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी की ओर से बताया गया है कि मस्जिद में शिव लिंग नहीं, फव्वारा था. उन्होंने कहा, हर मस्जिद में फव्वारा होता है.

कोर्ट का आदेश 1991 में बने कानून के खिलाफ- ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने शिवलिंग मिलने का दावा अदालत में नहीं किया. लेकिन हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट में जाकर शिवलिंग मिलने का दावा किया. इस पर कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दे दिया. ये आदेश 1991 के संसद में बने कानून के खिलाफ है. उन्होंने कहा, अगर मस्जिद में शिवलिंग मिला था तो कोर्ट के कमिश्नर को ये बात बतानी चाहिए थी. 

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि निचली अदालत का फैसला संसद के 91 एक्ट का उल्लंघन है. ओवैसी ने कहा, मोदी जी बोल दें कि वे 1991 का आदेश नहीं मानेंगे. उसे गंगा में बहा दीजिए.

ओवैसी ने महंगाई को लेकर केंद्र पर कसा तंज

असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर तंज कसा, अगर इतिहास की बात करना है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी. बेरोजगारी, महंगाई, वगैरह के जिम्मेदार औरंगजेब ही हैं. प्रधानमंत्री मोदी नहीं, औरंगजेब ही हैं. 
 

हिंदू पक्ष के वकील ने किया शिवलिंग मिलने का दावा
 
वाराणसी की कोर्ट ने 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था. आखिरी दिन का सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है. इसके बाद हिंदू पक्ष ने प्रोटेक्शन लेने के लिए सिविल कोर्ट का रुख किया. हिंदू पक्ष के दूसरे वकील मदन मोहन यादव का दावा था कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ. उनका दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है. उधर, कोर्ट ने शिवलिंग मिलने की जगह को सील करने का आदेश जारी किया है. वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें. इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है.

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