BJP नेता और पूर्व विधायक ने किया था सरकारी जमीन पर कब्जा, प्रशासन ने चलाया बुल्डोजर

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक पर यूपी में प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है. कब्जे किए जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया. पूर्व विधायक ने सरकारी तालाब को मिट्टी से पाटकर अपनी सहूलियत के लिए रास्ता बना दिया गया था.

भानपुर तहसील के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में सरकारी तालाब पर बीजेपी पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था. बीजेपी नेता और महादेवा विधानसभा के पूर्व विधायक रहे रवि सोनकर के खिलाफ मुस्लिम परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायतकर्ता सेराज खान ने आला अधिकारियों को बताया था कि पूर्व विधायक रवि सोनकर ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर सरकारी तालाब जो कि बंजर है. उस पर कब्जा कर लिया है. उसे मिट्टी से पाटकर आम रास्ता बना लिया है. पूर्व विधायक अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी जमीन को हड़पना चाहता है. जबकि इसमें हमारे घरों के पानी की निकासी होती है. 

इसलिए पाटा तालाब

पता चला कि, पूर्व विधायक की वहां पर भव्य इमारत बन रही है. वहां तक जाने वाला रास्ता अलग है. जिस तालाब को पाट दिया गया वो काफी चौड़ा होने के साथ ही नजदीक था. इसलिए पूर्व विधायक रवि सोनकर ने एक ही रात में सूखे तालाब को पाट दिया. सरकारी दस्तावेजों में गाटा संख्या 300 में सड़क की जगह सरकारी तालाब बताया गया है.

हाई कोर्ट के आदेश को भी किया गया दरकिनार

जमीन हथियाने के लिए पूर्व विधायक ने न्याय व्यवस्था की भी धज्जियां उड़ा दीं. हाई कोर्ट द्वारा जमीन पर कब्जे करने की रोक लगाई है. वहीं, भानपुर एसडीएम ने भी तालाब की जमीन पर स्टे आर्डर दे रखा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार बंजर जमीन पर कब्जा करना अनुचित है.

यह मेरे पिताजी की जमीन- पूर्व विधायक

जमीन पर कब्जा करने के आरोप पर पूर्व विधायक रवि सोनकर ने कहा, यह मेरे उनके स्वर्गीय पिताजी की जमीन है. प्रशासन का फोन आया तो मैं जमीन की पैमाइश कराने खुद आया हूं. कई बार बरसात होने कारण जमीन इधर से उधर हो जाती है. मैं प्रशासन का पूरा सपोर्ट कर रहा हूं.

वहीं, इस मामले में भानपुर उप जिलाधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया. साथ ही जिला अधिकारी की ओर से कहा गया था कि किसी व्यक्ति का सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना चाहिए.