Exclusive: कैराना में जिन्ना नहीं गन्ना ही असली मुद्दा, BJP को बदलनी पड़ी अपनी रणनीति

कैराना लोकसभा सीट के लिए 28 मई को होने वाले उपचुनाव को ‘बीजेपी बनाम विपक्षी एकजुटता’की जंग बताया जा रहा है. कैराना गन्ना बेल्ट माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है. इस चुनावी लड़ाई को क्षेत्र में ‘जिन्ना बनाम गन्ना’ जैसा नाम भी दिया जा रहा है.

बता दें कि हाल में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा जोर-शोर से उठता देखा गया. कैराना लोकसभा सीट को अपने पास बरकरार रखने के लिए बीजेपी का बड़ा दारोमदार हिन्दुत्व कार्ड पर ही है. वहीं दूसरी तरफ एकजुट विपक्ष भी पूरे जोश के साथ मैदान में है. विपक्ष का दावा है कि यहां जिन्ना नहीं गन्ना मुद्दा है. विपक्ष के मुताबिक कैराना में किसानों का गन्ने का बकाया निर्णायक भूमिका निभाएगा.

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बीजेपी की हिंदुत्व प्रयोगशाला

कैराना को क्षेत्र में बीजेपी की हिंदुत्व प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जाता रहा है. यहां उपचुनाव बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन की वजह से कराया जा रहा है. बता दें कि हुकुम सिंह ने ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हिन्दुओं के क्षेत्र से कथित पलायन के मुद्दे को उठाया था. 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैराना सीट पर वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल हुई थी. लेकिन उसके बाद से इस गन्ना बेल्ट में बहुत कुछ हुआ है.

गन्ने का भुगतान बड़ा मुद्दा

दरअसल, यहां चीनी मिलों की ओर से किसानों को उनके गन्ने का भुगतान ना किए जाना बड़ा मुद्दा है. इसी पर किसानों की नाराजगी के चलते कैराना सीट पर बीजेपी को अपनी रणनीति बदलते हुए हिंदुत्व कार्ड की ओर लौटना पड़ा है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2010 में तत्कालीन मायावती सरकार की ओर से 21 चीनी मिलों को बेचे जाने के फैसले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. योगी सरकार के इस कदम को राज्य में चीनी उद्योग के खराब हालात का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ने के तौर पर देखा जा रहा है.

इंडिया टुडे जमीनी हालत जानने के लिए अमरोहा में स्थित चीनी मिल पहुंचा जिसे एक निजी कंपनी को बेच दिया गया था. जब इस मिल को मायावती सरकार ने शराब कारोबारी पोन्टी चड्ढा के वेव ग्रुप को बेचा था, तब यहां हर दिन 3000 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई होती थी. जब मिल को निजी हाथों में सौंपा गया था तो वादा किया गया था कि मिल का आधुनिकीकरण किया जाएगा, साथ ही उसकी पेराई क्षमता को भी बढ़ाई जाएगी. लेकिन 8 साल बाद इस मिल की दुर्दशा साफ देखी जा सकती है. यहां मशीनों में ज़ंग के साथ चिमनियों की खस्ता हालत खुद ही सारी कहानी बयां करती हैं.  

सीबीआई जांच से नाउम्मीद

जिस प्राइवेट कंपनी को तोहफे के तौर पर मिल को सौंपा गया था, उसने एक साल के अंदर ही यहां ऑपरेशन को बंद कर दिया. 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई तो किसानों में उम्मीद बंधी. लेकिन योगी सरकार की ओर सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद लोगों को मिल के जल्दी दोबारा शुरू होने की जो उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई.

मिल को महज 17 करोड़ रुपए में बेचा गया था. कैग (CAG) की रिपोर्ट के मुताबिक अमरोहा शहर के बीचोबीच स्थित मिल जिस 30 हेक्टेयर जमीन पर स्थित है वही सैकड़ों करोड़ की है. तत्कालीन मायावती सरकार ने कुल 21 चीनी मिलों को निजी कंपनियों को बेचा था. कैग रिपोर्ट ने मायावती सरकार को चीनी मिलों की बिक्री से सरकारी खजाने को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया.

किसान जोरावर सिंह ने इंडिया टुडे को बताया, 'किसानों ने तब समझा था कि चीनी मिल को निजी कंपनी को उनके फायदे के लिए बेचा जा रहा है, लेकिन एक साल बाद ही मिल बंद हो गई तो किसानों को समझ आ गया कि मायावती ने ये निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया था. किसान यूनियन के नेता वीएम सिंह कहते हैं, अब किसानों को अपना गन्ना दूर स्थित मिलों तक ले जाना पड़ता है. अमरोहा मिल बंद होने के बाद उन मिलों पर भी दबाव है. योगी सरकार को मिल में दोबारा पेराई शुरू कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए थीं, लेकिन अब ऐसा होता नहीं लगता. कैराना उपचुनाव से पहले लिया गया ये फैसला (सीबीआई जांच) राजनीति से प्रेरित है.'   

योगी के फैसले पर शक

गन्ना बेल्ट में योगी सरकार के फैसले को शक की नजर से देखा जा रहा है कि किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा. क्योंकि इस सीजन में किसानों को भुगतान के तौर पर एक पैसा भी नहीं मिला है. किसान यूनियन का आरोप है कि योगी सरकार समय से भुगतान की नाकामी को छुपाने के लिए ध्यान बंटाना चाहती है. इस सीजन में चीनी मिलों पर 12,000 करोड़ रुपया बकाया है. मिल मालिक देश में गन्ने की कीमतें गिरने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से राहत पैकेज मांग रही हैं. बीते साल जुलाई में जो गन्ना 3721 रुपये प्रति क्विंटल था, उसके दाम इस साल अप्रैलमें 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गए थे.  

कर्ज माफी का वादा अधूरा

बागपत में नांगला गांव के किसानों ने इंडिया टुडे को बताया कि चीनी मिलें गन्ने से चीनी बनाते समय निकलने वाले सह उत्पादों से मोटा मुनाफा कमा रही हैं और साथ में सभी को गुमराह भी कर रही हैं. इन किसानों का कहना है कि समय से गन्ने के भुगतान का वादा पूरा नहीं किया गया. साथ ही किसानों के कर्ज माफी का वादा पूरा होना भी अभी बाकी है. 

कमोबेश ऐसी ही स्थिति कैराना में भी देखी जा सकती है. कैराना लोकसभा सीट के तहत पांच विधानसभा सीटें आती हैं. इनमें तीन शामली जिले में और दो सहारनपुर में हैं. क्षेत्र में छह चीनी मिल हैं. चार मिलों की मालिक निजी कंपनियां हैं. वहीं दो सहकारी क्षेत्र में हैं. उपचुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र वाली चीनी मिलों पर दबाव डाला कि वे पूरे क्षेत्र के किसानों का गन्ना लें. लेकिन किसान गन्ने का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं.

अपर दोआब चीनी मिल के बाहर गन्ने के साथ किसानों की लंबी कतार देखी जा सकती है. तपती धूप और रात को मच्छरों के प्रकोप के बीच भी किसान कतार में लगे रहते हैं, इसी कोशिश में कि उनका गन्ना चीनी मिल तक पहुंच जाए. किसानों से बात करने पर कुछ ऐसे भी थे जो योगी सरकार की खूब तारीफ करते नजर आए.

किसान रणधीर सिंह ने कहा, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस वादे पर खरे उतरे हैं कि जब तक किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा है तब तक चीनी मिलें काम करती रहेंगी.’वहीं ऐसे किसान भी कम नहीं जो योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते नजर आते हैं.   

किसान सतबीर को अपना गन्ना थाना भवन से शामली लाने के लिए काफी फासला तय करना पड़ता है. दरअसर उनके क्षेत्र की बजाज चीनी मिल ने किसानों से और गन्ना लेना बंद कर दिया है. सतबीर कहते हैं, ‘गन्ना मंत्री मेरे क्षेत्र से हैं. उनका फायदा ही क्या जब वो अपने प्रभाव से चीनी मिल को खुलवाए ही नहीं रख सकते.’ 

किसान गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा से नाखुश नजर आते हैं. उनका आरोप है कि मंत्री निजी मिल मालिकों का पक्ष ले रहे हैं जबकि किसानों ने बीजेपी को 2017 विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में भारी वोटों से जिताया था. किसान रामबीर कहते हैं, ‘पूरी गन्ना बेल्ट ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था. इस उम्मीद के साथ कि केंद्र में मोदी सरकार के साथ यूपी में भी बीजेपी सरकार आने से गन्ना किसानों की दिक्कतें दूर होंगी लेकिन हमें बहुत निराश होना पड़ा है.’  

कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दिवंगत हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है. उन्हें राष्ट्रीय लोकदल उम्मीदवार तबस्सुम हसन से कड़ी चुनौती मिल रही है. तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन हासिल है.

कैराना लोकसभा सीट पर करीब 17 लाख वोटर हैं. इनमें तीन लाख मुस्लिम, चार लाख पिछड़ी जाति (जाट, गुज्जर, सैनी, कश्यप, प्रजापति और अन्य) और डेढ़ लाख दलित वोट हैं.

चुनावी गणित

2014 लोकसभा चुनाव में कैराना में बीजेपी उम्मीदवार हुकुम सिंह 5,65,909 वोट लेकर विजयी हुए थे. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी नाहिद हसन को 3,29,081 मिले थे. वहीं बीएसपी के कंवर हसन को 1,60,414 और राष्ट्रीय लोकदल के करतार भड़ाना को 42706 वोट हासिल हुए थे.  

जिन्ना बनाम गन्ना

राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजित सिंह बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उसने चुनाव से पहले जिन्ना विवाद खड़ा किया. अजित सिंह साथ ही विश्वास जताते हैं कि गन्ने के बकाये का मुद्दा चुनाव का नतीजा तय करेगा

अजित सिंह के बेटे जयंत सिंह पार्टी उम्मीदवार तबस्सुम हसन के लिए प्रचार में कड़ी मेहनत कर रहे हैं. जयंत भी आश्वस्त हैं कि कैराना में जिन्ना विवाद का कोई असर नहीं होगा. जयंत के मुताबिक बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले हिन्दू पलायन का जो डर पैदा किया था, वो उस वक्त चल गया था लेकिन अब मतदाता इस तरह की बांटने वाली चालों को अच्छी तरह समझ गए हैं.  

बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह का कहना है कि कैराना उपचुनाव में लोगों का विश्वास फिर से जीतने को वो अपने लिए भावनात्मक लड़ाई मानती हैं. मृगांका कहती हैं, ‘हिन्दू पलायन का मुद्दा अब अतीत की बात है. मैं क्षेत्र में युवकों के लिए रोजगार लाना चाहती हूं. इसी दिशा में काम करूंगी. मेरे पिता की विरासत मुझे जीतने में मदद करेगी.’  

इंडिया टुडे के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को दबाए बैठी है जिसके तहत किसानों को तीन सीजन (2012 से 2015) में गन्ना भुगतान में हुई देरी के लिए ब्याज का पैसा दिया जाना था. इससे पहले अखिलेश सरकार ने कोर्ट के फैसले से अलग जाकर चीनी मिलों का साथ दिया था. हाई कोर्ट ने योगी सरकार को मार्च 2017 में इस बारे में चार महीने में नए सिरे से फैसला लेने का आदेश दिया था. लेकिन अब उसे भी एक साल से ऊपर वक्त बीत गया है. 2011 से 2017 के बीच का कुल बकाया 3500 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है.    

बीजेपी की रणनीति

जानकारों का कहना है कि बीजेपी के पास ध्रुवीकरण के अलावा बहुत कम ही विकल्प बचे हैं. शामली के वरिष्ठ पत्रकार लोकेश पंडित ने इंडिया टुडे को बताया, ‘बीजेपी साम्प्रदायिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण पर दांव खेल सकती है क्योंकि जाट वोटर, दलित और गन्ने का बकाया चुनाव में पार्टी के खिलाफ जा सकता है. बीजेपी शामली जिले के कुछ गांवों में मुजफ्फरनगर दंगों के डर को भुनाने की कोशिश करेगी. यहां दर्जनों जाटों के खिलाफ दंगे और हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हुए थे. बीजेपी इनमें से कुछ मामलों को वापस लिए जाने जैसे वादे कर रही है.  

जोखिम नहीं लेगी बीजेपी

गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार नहीं किया था. लेकिन वहां दोनों जगह ही हार मिलने की वजह से पार्टी इस बार जोखिम नहीं ले रही है. बीजेपी ने रणनीतिक ढंग से 27 मई को पड़ोसी जिले बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री की जनसभा का कार्यक्रम रखा है. बीजेपी की जाट वोटों पर खास नजर है. इस दिन प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कई विकास परियोजनाओं का एलान कर सकते हैं. प्रधानमंत्री की ओर से गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहतों की घोषणा भी की जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो वो कैराना के वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी की ओर से अपने तरकश से आखिरी तीर निकाले जाने के तौर पर देखा जाएगा.