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लोनी में बीजेपी विधायक की दबंगई, बंद कराई मीट की दुकानें, दुकानदारों को पुलिस को सौंपा

लोनी विधायक ने कहा कि लोनी, हिंडन एयर क्राफ्ट एरिया अंतर्गत लगता है. इस वजह से क्षेत्र में मीट की दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी. लोनी में शासन व प्रशासन की मिलीभगत से अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं.

बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बंद करवाई मीट की दुकानें (फाइल फोटो) बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बंद करवाई मीट की दुकानें (फाइल फोटो)
तनसीम हैदर
  • गाजियाबाद,
  • 19 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 8:02 AM IST
  • बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बंद करवाईं मीट की दुकानें
  • दुकान संचालक को धमकाते हुए दुकान बंद करने को कहा
  • विधायक बोले अवैध दुकानों को कराया गया बंद

बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर रविवार को गाजियाबाद के लोनी इलाके पहुंचे. इस दौरान उन्होंने वहां खुली सभी मीट की दुकानें बंद करा दीं. बीजेपी विधायक, पूजा कॉलोनी इलाके में मीट दुकान संचालक को धमकाते हुए दुकान बंद कराते दिखे. इतना ही नहीं विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस बुलाकर मीट की दुकान चला रहे दुकानदारों को उनके हवाले कर दिया.

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दरअसल विधायक को उनके इलाके में मीट दुकान खुले होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रविवार को वो खुद ही मीट की दुकान बंद कराने पहुंच गए.

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इस बारे में विशेष जानकारी मांगने पर लोनी विधायक ने कहा कि लोनी, हिंडन एयर क्राफ्ट एरिया अंतर्गत लगता है. इस वजह से क्षेत्र में मीट की दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी. लोनी में शासन व प्रशासन की मिलीभगत से अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं जिसके लिए विधायक ने ऐसे अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि लोनी में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एक मीट की दुकान बंद करवाते नजर आ रहे हैं. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन हुआ है. विधायक नंद किशोर का दावा है कि उन्होंने जो मीट की दुकानें बंद करवाई हैं वो सभी अवैध हैं. 

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बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस साल अप्रैल महीने में भी मंदिरों के पास मौजूद मीट की दुकानें बंद करवाई थीं. इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें खोलना 'राष्ट्रद्रोह' है. लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, 'लोनी में मंदिरों के पास मीट की दुकानें खुली हुई हैं. यह गैरकानूनी है और राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है. स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता है.'


 

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