CM योगी आदित्यनाथ ने लगाई क्लास, प्रोजेक्ट लटकाने वाले अफसरों को जेल भेजने का आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सभी महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कमियां मिलने पर अफसरों की क्लास भी ले रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद वाराणसी की अधूरी पाइप पेयजल योजना पर योगी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जुलाई के पहले हफ्ते में ही जेल भेजने का आदेश दिया है. सीएम ने समीक्षा बैठक में यहां तक कहा कि जल निगम वेंटिलेटर पर है. हमें उसका विकल्प तलाशना होगा. ऐसे इंतजाम करने होंगे कि भविष्य में इस तरह की शिकायतें न मिलें.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें जल निगम से ही मिल रही हैं. हमें व्यापक कार्ययोजना बनाकर इसका विकल्प तलाशना चाहिए. सीएम ने कहा कि वाराणसी में पाइप पेयजल योजना के तहत अब तक एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद काशी में पानी की दिक्कत है. 2010 से 30 जून 2019 तक जो भी लोग इस योजना से जुड़े रहे हैं, सबकी जवाबदेही तय की जाए. दोषी पाए जानेवाले अधिकरियों को तुरंत काम से मुक्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों की वजह से यह योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जुलाई के पहले हफ्ते में ही कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाए. सीएम जुलाई में प्रस्तावित राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक, कानपुर टेनरीज और गंगा सफाई के मुद्दे पर अधिकारियों से चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नगर विकास, वन एवं पर्यावरण, पंचायतीराज और सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के लिए कार्ययोजना तैयार करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के लिए गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में से किसी एक जगह का चयन किया जाए.

 मुख्यमंत्री ने गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि बिजनौर से लेकर बलिया तक के 25 जिलों में जिला गंगा कमेटियों का गठन किया जाए. इनसे सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी 1557 ग्राम प्रधानों को जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि नदियों की सफाई जनजागरूकता से ही संभव है. योगी आदित्यनाथ की इस समीक्षा बैठक से कानपुर की महीनों से बंद पड़ी टेनरीज के लिए भी रास्ता खुलने की उम्मीद बनी है. योगी ने कहा कि जांच में जिन टेनरीज में कमियां पाई गई हैं और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए. लेकिन जो टेनरीज कानूनी रूप से सही काम कर रही थीं, उन्हें खोल दिया दिया जाए.