हाथरस गैंगरेप केस पर राहुल बोले- दलितों को दबाने की यूपी सरकार की शर्मनाक चाल

हाथरस की निर्भया का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और छोड़ गया ढेरों सवाल कि आखिर पुलिस को इतनी क्या जल्दी क्या थी कि रात के अंधेरे में परिवार की मर्जी और मौजूदगी के बगैर शव को जला डाला. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर शिवसेना के संजय राउत तक, सब पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये सब सिर्फ़ दलितों को दबाकर उन्हें समाज में उनका ‘स्थान’ दिखाने के लिए UP सरकार की शर्मनाक चाल है. हमारी लड़ाई इसी घृणित सोच के ख़िलाफ़ है. उन्होंने कहा कि भारत की एक बेटी का रेप-क़त्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अन्त में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक़ भी छीन लिया जाता है.

वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि आप लड़की को बचा नहीं पाए, लेकिन अभी हमारी सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील है कि वह इस मामले को फास्ट ट्रैक में लाए और पीड़िता को न्याय दिलाएं.

प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी
इस घटना पर आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि उसके सभी विधायक, सांसद, पार्षद और तमाम नेता योगी सरकार की दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ कल सुबह 11 बजे से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठेंगे. आप ने कहा कि जब तक दलित की बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है हम संघर्ष करते रहेंगे.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, गैंगरेप की शिकार दलित लड़की के पिता हो या भाई, चाचा हो या कोई अन्य रिश्तेदार, सब एक सुर से पुलिस पर जबरन दाह संस्कार कराने का आरोप लगा रहे थे. रिश्तेदारों का तो यहां तक आरोप है कि जिस शव को जलाया गया वो पीड़ित लड़की का ही था या किसी और का कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी को कुछ दिखाया ही नहीं गया।

लोग इल्जामों की झड़ी लगा रहे थे लेकिन प्रशासन इससे साफ इनकार कर रहा है. एसडीएम के मुताबिक सब कुछ विधिवत तरीके से हुआ. आज सुबह जब आजतक इस घटना पर लाइव शो कर रहा था तभी डीएम वहां पहुंच गए. आजतक ने जब उनसे रात के अंधेरे में हड़बड़ी में अंतिम संस्कार का सबब पूछा तो वो भी बहानेबाजी करते नजर आए.

हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया. इस  बीच योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है. सात दिन में इस पर रिपोर्ट मांगी गई है.इस केस में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी फैसला हुआ है.

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