
Lucknow Kisan Mahapanchayat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों (Farm laws Repealed) की वापसी के ऐलान के बावजूद लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है. ये महापंचायत लखनऊ के ईको गार्डन में सुबह 10 बजे से प्रस्तावित है.
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैट (Rakesh Tikait) इस महापंचायत को संबोधित करेंगे. उन्होंने रविवार को ट्वीट कर MSP पर गारंटी के कानून के लिए किसानों से जुटने की अपील की थी. इससे पहले रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukta Kisan Morcha) ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) को चिट्ठी लिखकर 6 मांगें उठाई थीं.
पीएम मोदी को लिखे खुले खत में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने लिखा है कि कृषि कानूनों को रद्द करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं थी. सरकार के साथ बातचीत में हमने शुरू से ही तीन मांगें उठाई हैं. हालांकि, इस खत में किसान संगठन ने 3 और मांगें जोड़ी हैं और कुल 6 मांगें पूरी करने के लिए पीएम मोदी को खत लिखा है.
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क्या है किसानों की 6 मांगें?
1. MSP पर कानून बनाया जाए, ताकि हर किसान को अपनी फसल पर कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिल सके.
2. विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 के ड्राफ्ट को वापस लिया जाए. (बातचीत के दौरान सरकार ने इस बिल के ड्राफ्ट को वापस लेने का वादा किया था.)
3. "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम, 2021" में किसानों को सजा देने के प्रावधान हटाए जाएं.
4. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और अनेक राज्यों में हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान (जून 2020 से अब तक) सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है. इन केसों को वापस लिया जाए.
5. लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120B के अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए.
6. आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 किसान शहीद हो चुके हैं. उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंघु बॉर्डर पर जमीन की व्यवस्था की जाए.
क्या है महापंचायत का एजेंडा?
आज की महापंचायत MSP की गारंटी के कानून की मांग को लेकर बुलाई गई है. राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि सरकार जिन कृषि सुधारों की बात कर रही है, वो नकली और बनावटी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना ही सबसे बड़ा सुधार होगा.
बीकेयू यूपी यूनिट के उपाध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा ने न्यूज एजेंसी से कहा कि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान तो किया लेकिन ये नहीं बताया कि MSP पर कानून कब बनेगा. उन्होंने कहा कि जब तक MSP पर कानून नहीं बन जाता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra Teni) की बर्खास्तगी नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा.