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UP: सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोत की भी जांच करवाएगी योगी सरकार

नेपाल से लगे बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में गैरमान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं. नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400 , बहराइच और श्रावस्ती में 400 , लखीमपुर में 200, महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे गैरमान्यता प्राप्त मिले है. इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से जकात मिली है. ऐसे में अब इनके स्रोत की जांच की जाएगी.

यूपी में 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले यूपी में 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 21 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 10:53 AM IST

उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब योगी सरकार उनकी आय के स्रोत की भी जांच करवाएगी. दरअसल, हाल ही में यूपी सरकार ने पूरे राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था. इसमें 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे. सर्वे के दौरान इन मदरसों के आय का स्रोत जकात (दान) बताया गया है. ऐसे में अब यूपी सरकार मदरसों के आय के स्रोत की जांच करवाने की तैयारी कर रही है. 

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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गैरमान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कार्यवाही हो इसके लिए भी खाका तैयार किया जाएगा. साथ ही सीएम योगी के साथ बैठक कर इस पर मंजूरी लेकर मदरसों के आय के स्रोत की गंभीरता से जांच कराई जाएगी. 

दरअसल, नेपाल से लगे बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में गैरमान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं. नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400 , बहराइच और श्रावस्ती में 400 , लखीमपुर में 200, महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे गैरमान्यता प्राप्त मिले है. इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से जकात मिली है. ऐसे में अब इनके स्रोत की जांच की जाएगी. 

मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों प्रदेशभर के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था. उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे. इन मदरसों में 6.65 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 557 और सबसे कम हाथरस में 1 मदरसा गैर मान्यता मदरसा मिला. 

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कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जरूरी फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा सर्वे कार्य का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना है.
 
 

 

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