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क्या झुग्गी मुक्त हो पाएगा नोएडा! 15 साल से अटकी योजना को निपटाने की तैयारी

नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु माहेश्वरी ने झुग्गी में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द फ्लैट देने के लिए अफसरों को निर्देश दे दिए हैं. उन्होंने सोमवार को समाजवादी आवास योजना और झुग्गी फ्लैट योजना की समीक्षा की.

अफसरों के साथ बैठक करतीं नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु माहेश्वरी अफसरों के साथ बैठक करतीं नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु माहेश्वरी
तनसीम हैदर
  • नोएडा,
  • 23 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 6:56 PM IST
  • नोएडा में 15 साल से चल रहा योजना पर काम
  • प्राधिकारण की CEO ने जल्द फ्लैट देने के निर्देश दिए

नोएडा शहर को झुग्गी मुक्त करने का काम 15 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है. हालांकि, अब एक बार फिर नोएडा के झुग्गी मुक्त होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु माहेश्वरी ने इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अफसरों को निर्देश दे दिए हैं.

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CEO ऋतु माहेश्वरी ने सोमवार को समाजवादी आवास योजना और झुग्गी फ्लैट योजना की समीक्षा की. इसके बाद उन्हें जल्द से जल्द झुग्गी वालों को फ्लैट देने के लिए रजिस्ट्री कराने के आदेश दिए हैं. फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए प्राधिकरण कैम्प लगाकर झुग्गी में रहने वाले परिवारों को दस्तावेज मुहैया करवाएगा. करीब डेढ़ दशक से प्राधिकारण इस योजना पर काम कर रहा है.

CEO ऋतु माहेश्वरी ने दिए ये निर्देश

  • समाजवादी आवास योजना के सेक्टर 118 के बाउंड्री वॉल के निर्माण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भूलेख विभाग को निर्देशित किया गया है कि जितने हिस्से की जमीन पर किसानों को दिक्कत है, उसको लेकर कार्यवाही की जाए और जब तक समस्या का हल नहीं होता, तब तक दूसरे विकल्पों को तलाश कर एक हफ्ते की अंदर रिपोर्ट दी जाए.
  • सिविल विभाग के मुख्य महाप्रबंधन को भी समाजवादी आवास योजना के तहत बने फ्लैट में पानी, सीवर जैसी कमियों को दूर किया जाए. सिविल विभाग इस बारे में 10 दिन के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट देंगे. साथ ही ये भी बताएंगे कि कितने फ्लैट को आवंटित कर दिया गया है और कितने खाली हैं?
  • जिन लोगों को फ्लैट मिले थे, उनमें से 178 परिवारों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है. CEO ऋतु ने अफसरों को आदेश दिया है कि जिन लोगों ने अब तक भुगतान नहीं किया है, ऐसे लोगों का आवंटन निरस्त किया जाए. ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जाए.
  • झुग्गी-झोपड़ी योजना में आवंटित फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए कैम्प लगाए जाएं और लोगों को दस्तावेज मुहैया कराए जाएं.

 

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