पंजाब की जेल में बंद माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने का मामला बुधवार को पंजाब विधानसभा में उठाया गया. अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने कि राज्य सरकार उनको किस मकसद से वीआईपी सहूलियत दे रही है.
मजीठिया ने कहा कि एक केस दर्ज करके आज तक उसकी चार्जशीट तक फाइल नहीं की गई और एक बिल्डर से अंसारी के खिलाफ राज्य के एक पुलिस अधिकारी से कंप्लेंट करवा कर उसको राज्य सरकार यहां ले आई. उन्होंने कहा कि कोर्ट में मुख्तार के लिए 50 लाख तक के वकील किये जा रहे है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सिफारिशें लागू करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकील की सेवाएं ली जा रही हैं.
इस दौरान अकाली दल ने सदन में नारेबाजी भी की. राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए अकाली विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे. अकाली दल जीरो आवर में कर्मचारियों की समस्याओं सहित कई मुद्दे उठाना चाहते थे. अकाली दल ने समय ना दिए जाने का आरोप लगाकर वेल में आकर अकाली विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी.
सीबीआई जांच की मांग
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने सदन में कहा कि यूपी के डॉन मुख़्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखने की CBI जांच होनी चाहिए. पंजाब सरकार के पास कर्मचारियों की वेतन देने के पैसे नहीं हैं लेकिन अंसारी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख का वकील खड़ा किया जा रहा है ? सरकार क्यों बचा रही है अंसारी को ? रोपड की जेल सेफ हैवन बनी हुई है .पंजाब पुलिस दो साल से अंसारी के केस में चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं कर रही है ?
बता दें कि पंजाब की जेल में बंद यूपी के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने को लेकर पंजाब और यूपी की सरकार आमने-सामने हैं. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. आज इस मामले की सुनवाई भी हुई. उधर, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. यूपी सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसमें दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात कही गई थी.
