स्टांप विभाग में ट्रांसफर घोटाला: UP के 21 अफसरों के तबादलों पर लटकी तलवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के स्टांप पंजीयन विभाग में हुए घोटाले पर कड़ा रुख अपनाया है. सीएम योगी ने मंत्री नंद गोपाल नंदी को विभाग से हटाने के बाद विभाग के तमाम उन अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो उन तबादलों के मामले में शामिल थे.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टांप और पंजीयन विभाग में करीब 350 तबादले गलत तरीके से करने की जानकारी मिली थी. इसके बाद सीएम के आदेश से समूह ख, ग और घ संवर्ग के करीब 350 तबादले रद्द कर दिए गए थे. शासन स्तर पर इन शिकायतों की पड़ताल कराई जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक विभाग में एआईजी और डीआईजी के तबादलों में भी इसी तरीके की गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं और उन्हें भी अब निरस्त किया जा सकता है. इस पूरे प्रकरण में शामिल करीब 21 अफसरों के तबादलों पर भी तलवार लटक रही है. जानकारी के मुताबिक नंद गोपाल नंदी के साथ शामिल विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी मुख्यमंत्री की गाज गिर सकती है. इससे पहले विभाग के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग के तबादले रद्द किए जाने के फैसले के बाद से एक साल की लंबी छुट्टी पर चले गए हैं.

बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप और पंजीयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के विभाग के सभी तबादलों को रद्द कर दिया था. जानकारी के मुताबिक सीएम योगी को इन तबादलों के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी. इस बीच कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मुलाकात भी की है.

इसके बाद सीएम योगी ने कर्मचारियों की शिकायत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंतरिक रूप से एक रिपोर्ट मंगाई और विभाग में एक नई प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीणा की तैनाती की थी. प्रमुख सचिव की शुरूआती जांच में पाया गया कि आरोपों में सच्चाई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने समूह ख,ग,घ की भर्तियो से जुड़े करीब 300 कर्मचारियों का तबादला रद्द कर दिया है.

इससे पहले, उत्तर प्रदेश में 18 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. मनोज राय को निदेशक महिला कल्याण बनाया गया. कुमार विनीत को अपर निदेशक मंडी लखनऊ, रीना को सिंह-स्टॉफ अफसर राजस्व परिषद, देवी प्रसाद पाल को सचिव नगर पालिका बोर्ड और के. हरि सिंह को एडीएम वित्त मऊ की जिम्मेदारी मिली है.