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उन्नाव कांड: पीड़िता से मिले डिप्टी सीएम, कहा- BJP से निलंबित हैं कुलदीप सेंगर

यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुलदीप सिंह सेंगर को पहले ही निलंबित कर दिया था. अब ऐसे में जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी भी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं लगती है.

UP के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (फाइल फोटो) UP के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (फाइल फोटो)
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 30 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 5:00 PM IST

उन्नाव रेप केस की पीड़िता के साथ हुए हादसे के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार की सुरक्षा, सेहत और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गंभीर है. डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता पीड़िता को बेहतर इलाज देने की है. लिहाजा डॉक्टरों की टीम पूरी शिद्दत से पीड़ित लड़की की जान बचाने में जुटी हुई है. दिनेश शर्मा मंगलवार को लखनऊ में केजीएमयू में पीड़िता से मिले.

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दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुलदीप सिंह सेंगर को पहले ही निलंबित कर दिया था. अब ऐसे में जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी भी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं लगती है. डॉक्टर शर्मा ने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता को निलंबित किए जाने का मतलब साफ है कि वह पार्टी की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, यानी कि यह कदम एक तरीके से निष्कासन ही होता है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि लड़की की सेहत में पहले से सुधार हुआ है, और उम्मीद है कि जल्द ही वह स्वस्थ होगी.  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है कि इस मामले में कोई साजिश है या फिर यह मामला रोड एक्सीडेंट का है. उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच हो रही है और जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आएगा. उन्होंने कहा की ट्रक मालिक का संबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ होने की बात सामने आ रही है. जांच के बाद सब कुछ साफ होगा. पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही पूरी सुरक्षा सरकार ने दे रखी है, लेकिन और अगर जरूरत हुई तो और भी कदम उठाए जाएंगे.

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इस बीच यूपी सरकार ने रायबरेली में हुए हादसे की जांच सीबीआई से करवाने सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है.

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