UP: मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगा संविदा शिक्षकों का मानदेय, कैबिनेट की लगी मुहर

• मेडिकल कॉलेजों में संविदा कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय
• उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लगी फैसले पर मुहर

उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर रखे गए फैकल्टी मेंबर्स का मानदेय दोगुना तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक यह कदम प्राइवेट संस्थानों में बड़े पैकेज पर जा रहे डॉक्टरों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है. इस बारे में कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई गई.

सूत्रों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर नियुक्ति करने जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. प्रोफेसर का मानदेय अब तक 90,000 रुपये है जिसे 1,35,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है.

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एसोसिएट प्रोफेसर का मासिक मानदेय 80,000 है जिसे बढ़ाकर 1,20,000 रुपये किए जाने की तैयारी है. असिस्टेंट प्रोफेसर का मानदेय 60,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये किए जाने की योजना है. मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में फैकल्टी में करीब 1800 पद हैं. इनमें से 700 पद अभी संविदा के जरिए भरे जाने हैं.

इसके साथ ही यूपी में अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है. 1.68 लाख और लोगों को यूपी में आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ बीपीएल परिवारों को मिलेगा. संविदा मेडिकल शिक्षकों के वेतन बढ़ाने को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है.

इसके साथ ही औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत दी जा रही रियायतें निवेश कर चुके उद्यमियों को देना मंजूर किया गया है. सात कंपनियों को हल्दी राम, जेके सीमेंट, सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर, निकिता पेपर्स, ग्रीन प्लाई आदि को लेटर आफ कंफर्ट मिला है.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण 7000 करोड़ रुपये लेने के लिए शासकीय गारंटी दी गई. राज्य सरकार तीन साल तक ब्याज आदि त्रैमासिक आधार पर देगी. साथ ही सूचना सलाहकार के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है. दो नये बने सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी व डॉ. रहीस सिंह को बढ़े हुए वेतन भत्तों से भुगतान राशि पर माह 1 लाख रुपया वेतन तथा 25 हजार रुपये आवासीय भत्ता दिए जाने का कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया है.