
उत्तर प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है. इस बीच चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाकर उम्मीदवारों को कुछ राहत दी गई है. मेयर के चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये कर दी गई है. यानी पिछले नगर निगम चुनाव 2017 की तुलना में इस बार यूपी नगर निगम चुनाव भी महंगे हो गए हैं.
मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए खर्च बढ़ा दिया गया है. साथ ही नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ा दी गई है. अब मेयर का चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपये तक खर्च किए जा सकते हैं. 80 या इससे अधिक वार्ड वाले नगर निगमों में महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, पहले यह राशि 25 लाख थी.
वहीं, जहां वार्डों की संख्या 80 से कम है, वहां महपौर उम्मीदवार 35 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जो पहले 20 लाख रुपये थी. नगर पार्षद पद के लिए प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 3 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जो पहले 2.5 लाख रुपए था. इसी तरह नगर पालिका में जहां 25 से 40 वार्ड हैं, वहां अध्यक्ष के दावेदारों की खर्च सीमा पहले 6 लाख थी जो अब 9 लाख है.
41 से 55 वार्ड की नगर पालिका में अध्यक्ष पद के दावेदार 08 लाख की जगह 12 लाख खर्च कर सकेंगे. नगर पालिका सभासद 1.5 लाख की जगह 2 लाख तक खर्च कर सकेंगे. नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये कर दी गई है, जो कि 1.5 लाख थी जबकि सभासद के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 50,000 रुपये तय की गई थी, जो अब तक 30,000 रुपये थी.
इसके साथ ही नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ गई. महापौर उम्मीदवार के लिए सामान्य वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये और जमानत राशि 12 हजार रुपये निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये है. नगर पार्षद के लिए 400 नामांकन शुल्क और 2500 रुपये जमानत राशि होगी. आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 रुपये और जमानत राशि 1250 रुपये है.
खास बात यह है कि सामान्य वर्ग के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को नामांकन शुल्क 500 रुपये और जमानत राशि 8000 रुपये जमा करनी होगी. आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये नामांकन शुल्क और 4000 रुपये जमानत के रूप में देना होगा. नगर पालिका सभासद सामान्य श्रेणी के लिए नामांकन 200 रुपये है और जमानत राशि 2000 रुपये है. आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपये नामांकन और 1000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी.
साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये और जमानत राशि 5000 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 125 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये है. इसी तरह, सामान्य सभासद पद के लिए, नामांकन शुल्क 100 रुपये और जमानत राशि 2000 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये नामांकन और 1000 रुपये की जमानत राशि का भुगतान करना होगा.
संयुक्त चुनाव आयुक्त के अनुसार, नगर निकायों में वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन के बाद आयोग स्तर पर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, रिपोर्ट मिलने के बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया जाएगा. नगर निकायों में वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 5 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है. नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी की गई है.