Yogi Adityanath: पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड को योगी आदित्यनाथ सरकार की मंजूरी

लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने मास्टरस्ट्रोक चला है. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग के बीच योगी सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन का फैसला किया है. मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे व दो उपाध्यक्ष सहित 11 गैर सरकारी सदस्य और दो एक्सपर्ट सदस्य भी इसका हिस्सा होंगे, जो इन दोनों इलाकों के विकास की नई इबारत लिखेंगे. ये बोर्ड तीन साल के लिए गठन किया जाएगा.

बता दें कि यूपी पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी के हरित प्रदेश के पृथक राज्य की मांग काफी लंबे समय हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा सकी है. ऐसे में यूपी सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया. इसके अलावा कई और अहम फैसले लिए गए हैं.

सूबे में जीएसटी में आ रही समस्याओं को दूर करने लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में भी पास किया है. मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष, तीन नामित उपाध्यक्ष, 11 गैर सरकारी सदस्य और 9 विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. हर तीन महीने पर बोर्ड की बैठक होगी. मुख्यमंत्री के द्वारा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य नामित किए जाएंगे.

योगी सरकार ने 2019-20 के लिए बनाई गई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. माना जा रहा है कि इसका मकसद आबकारी नीति की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है. शराब और भांग का ठेका ई-लॉटरी के जरिए आवंटित की जाएगी.

कर्तव्य पालन के दौरान गंभीर दुर्घटना के फलस्वरूप किसी पुलिस कार्मिक के अधिक समय तक कोमा में चले जाने पर असाधारण पेंशन स्वीकृत किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा पास किया गया.

सूबे में आईटी पार्क के लिए टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेस (TCS) ने 2300 करोड़ रुपये का करार साइन किया है. नोएडा के सेक्टर 157 में आईटी पार्ट लगेगा. ये पार्क 74.76 एकड़ जमीन पर 687.83 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा. इससे करीब 30 हजार लोगों को नौकरी मिलेंगी.

योगी सरकार ने टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेस के लिए योगी सरकार ने नोएडा सेक्टर 157 में 74.76 एकड़ ज़मीन दिया जाना तय किया है. इसके लिए 171.96 करोड़ लैंड वैल्यू का रीबेट देने का प्रस्ताव पास किया है. 25 फीसदी की रियायत के बाद बाद भूमि की कीमत तय की गई है.