UP: बेहतर होगी पुलिसिंग और कानून व्यवस्था, रोड मैप तैयार करने में जुटा गृह विभाग

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह विभाग के अफसरों की शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. एसीएस गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. पुलिस विभाग को आगामी 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष, 5 वर्ष में किये जाने क्रियाकलापों व लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

प्रजेंटेशन तैयार कर शासन को देने का निर्देश
पुलिस की सभी इकाईयों को जल्द आगे की रूपरेखा बनाकर शासन को देने का निर्देश दिया गया है. प्रजेंटेशन में बजटीय आवश्यकता को भी बताने का निर्देश दिया गया है. साथ ही एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू (Economic offence wing), विजिलेंस, एसआईटी, सीबीसीआईडी को और अधिक सशक्त व चुस्त-दुरूस्त बनाया जायेगा ताकि ईमानदार छवि के अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती को प्रोत्साहन मिल सके.

अभियान चलाकर भ्रष्टाचार के लंबित मामलों का होगा निपटारा
भ्रष्टाचार के जिन मामलों में विभागीय कार्रवाई लंबित है, उसे भी अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारित किया जायेगा. पुलिस की विभिन्न इकाइयों के कार्यो में पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किये जाने को बढ़ावा दिया जायेगा. इसके अलावा महिला बीट प्रणाली व एंटी रोमियो स्क्वाड को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने पर भी रूपरेखा बनाने का आदेश दिया गया है.

STF और ATS को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के साथ-साथ गुंडा, माफिया, अपराधी तत्वों और महिला अपराधों में अधिकतम सजा दिलाये जाने पर विशेष बल दिया गया है. इसके लिये अलग से विशेष अभियोजन यूनिट के गठन पर भी विचार किया गया.

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