मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को तुरंत मुआवजा, UP कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव पास

• मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मिलेगा तत्काल मुआवजा
• एसिड अटैक और रेप पीड़ितों को भी मुआवजे का ऐलान
• योगी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इनमें योगी सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए हैं. साथ ही मॉब लिंचिंग से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला भी किया गया है. योगी कैबिनेट ने यूपी में मॉब लिंचिंग, रेप, एसिड अटैक के पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देने के ऐलान किया है.

योगी कैबिनेट के अहम फैसले-

1. मॉब लिंचिंग मामले में मुआवजा तय

पीट पीट कर मारने के मामले में सरकार ने मुआवजा देने के तरीक़े में बदलाव किया है. पहले जांच के बाद मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है. 25 प्रतिशत तक मुआवजा जांच के पहले ही देगी सरकार देगी. इसमें रेप के मामलों को भी जोड़ा गया है.

2. प्राविधिक सहायकों की नियमावली में बदलाव

प्रावधिक सहायकों की नियमावली में परिवर्तन किया गया है जिसमें केवल उन्हीं लोगों का चयन किया जाता था, जिनके पास बीएससी की डिग्री थी. अब अन्य डिग्री धारक भी इसमें आ सकते हैं. बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस, बीएससी उद्यान से भी लोग इसमें चयनित हो सकते हैं.

पहले ग्रेड के माध्यम से चयन होता था, न्याय पंचायत स्तर पर ग्रुप सी का चयन का होता है. अब लोक सेवा आयोग की जगह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से किया जाएगा. 21 से 35 साल की आयु सीमा 40 तक कर दी गई है.

3. सहकारी चीनी मिलों के लिए अहम फैसला

23 सहकारी चीनी मिलें जिन्हें कैश क्रेडिट दिया जाता है, उसकी धनराशि 3221.63 करोड़ रख दी गई है. इस पर गारंटी शुल्क .25 प्रतिशत रखा गया है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

साथ ही गुड़ खांडसारी इकाई  19,20,21,22 के लिए नीति लाई गई है. इसके तहत समाधान योजना में जो राशि है उसे 10 प्रतिशत बढ़ाकर लागू किया गया है. पिछले वर्ष 31.20 करोड़ का सरकार को घाटा होता था, अब 49.09 करोड़ का घाटा सरकार वहन करेगी.