नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ठप पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सरकार ने निकाला सॉल्यूशन

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि राज्य सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं के मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रही है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई बिल्डरों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है. क्योंकि उन्होंने अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया. यह स्पष्ट है कि उन बिल्डरों की मेहनत की कमाई कई वर्षों से अटकी हुई हैं, हजारों घर खरीदार भी मुसीबतों में घिरे हुए हैं. इस मुश्किल से निकलने के लिए राज्य सरकार को कुछ प्रस्ताव भी मिले हैं, जिसमें विभिन्न विकास प्राधिकरण समस्या का हल निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं.

कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा कि देश का "पहला मेगा लेदर पार्क" उन्नाव में बनाया जा रहा है. 42 एकड़ में फैले इस पार्क की कुल अनुमानित लागत 550 करोड़ रुपये है. यह देश के शीर्ष 10 सबसे बड़े चमड़ा उत्पादक केंद्रों में कानपुर की स्थिति में भी सुधार करेगा. इसके अलावा, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ एक लॉजिस्टिक हब और एक हेरिटेज सिटी भी बसाया जा रहा है.

कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने यह भी कहा कि सरकार उन्नाव में 1,144 हेक्टेयर पर एक ट्रांस-गंगा शहर विकसित कर रही है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 30 हेक्टेयर भूमि पर कन्नौज में एक इत्र संग्रहालय के साथ एक परफ्यूम पार्क विकसित कर रहे हैं. बरेली के बहेरी में एक मेगा फूड पार्क भी बनाया जा रहा है और इस साल अक्टूबर तक तैयार होने की संभावना है.

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उन्होंने कहा, राज्य सरकार नई औद्योगिक इकाइयों को विकास केंद्र बनाने के लिए तत्काल प्रोत्साहन प्रदान कर रही है. कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारी निवेश आ रहा है. राज्य के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर मेगा और उपरोक्त श्रेणी के उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.  

इसके अलावा राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट यूपी में एक समर्पित हेल्पडेस्क की स्थापना की, जिसने अब तक 96 से अधिक निवेश को आकर्षित किया है, जिसमें जापान, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर सहित लगभग 10 देशों की कंपनियां शामिल हैं. जिसमें लगभग ₹66,000 करोड़ निवेश की संभावना है. 

मंत्री सतीश महाना ने कहा कि 340.82 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगले महीने से चालू हो जाएगा. क्योंकि 95% काम पूरा हो चुका है. 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है. प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 5,000 हेक्टेयर से अधिक का अधिग्रहण किया गया है. इसके अलावा, हमारी सरकार ने मुआवजे के रूप में इस परियोजना के लिए लगभग 63,500 किसानों को 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान "शून्य मानव दिवस हानि (zero man days loss) का रिकॉर्ड बनाया है. यह मुख्य रूप से जिला प्रशासन के समन्वय में जमीनी स्तर पर जिला उद्योग केंद्र की सक्रियता के कारण, खाद्य और दूध प्रसंस्करण इकाइयों जैसी आवश्यक सेवाओं के कारखाने खोलने और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने के कारण संभव हो सका.

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