UP: टारगेट से अचीवमेंट तक...योगी सरकार 2.0 के 100 दिन का पूरा रिपोर्ट कार्ड

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े फैसले किए हैं. यहां तक कि कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अधिकारियों के बल्कि मंत्रियों के भी पसीने छुड़वा दिए हैं. पहली कैबिनेट में फ्री राशन देने के ऐलान से लेकर हाल ही में हुए यूपी इन्वेस्टर्स समिट तक तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं. यूपी इन्वेस्टर्स समिट में देश ही नहीं दुनिया के कई नामी उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया. आईए जानते हैं, 100 दिन में योगी सरकार के लक्ष्य और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड...

सरकार ने 100 दिन पूरे होने से पहले विभागों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है. सरकार बनते ही विभागों के लिए 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और फिर 5 साल के लिए लक्ष्य रखे गए हैं. इसके तहत 100 दिनों का लक्ष्य 30 जून तक हर हाल में पूरा करना था. इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए थे. 

योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहने का निर्देश दिया है. ताकि सरकार द्वारा किए गए कामों और योजनाओं से जनता को अवगत कराया जा सके. 100 दिन पूरे होने के पर संबंधित मंत्रियों द्वारा उपलब्धियों की जानकारी जनता को दी गई. इतना ही नहीं जनता के सामने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के साथ अगले 6 महीने का टारगेट भी जनता के सामने रखा जाएगा. 

योगी सरकार के 100 दिन: टारगेट और अचीवमेंट
 
- बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्य को 15 जून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. इसमें पुराने बांधों की मरम्मत भी शामिल है. 
- पीएम किसान योजना में नामों से जुड़ीं समस्याओं को अभियान चलाकर डेटा करेक्शन किया गया. अपात्रों से भी वसूली की जाए. 31 मई तक किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो गया है.
- सरकार का कहना है कि गन्ना किसानों को भुगतान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है. किसानों को 14 दिन में भुगतान किया जाए. इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं. 
- अगले 100 दिनों में गौ अभयारण्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था. साथ ही 50,000 बेसहारा गायों को पंचायती राज और शहरी विकास से रहने और खाने की व्यवस्था कराई गई. 

इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पावर

- पावर लाइन के निर्माण के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, उसे पूरा कर लिया गया है. 4126 MVA के 7 नए सब स्टेशन अगले 100 दिन में बनाने का लक्ष्य रखा है. इससे बिजली व्यवस्था बेहतर हो जाएगी. 
- सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए जिम्मेदार निकायों से खराब सड़कों को तत्काल ठीक करने के लिए कहा है. 
 - आगरा, कानपुर और गोरखपुर में फ्लैट कारखानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 
- औद्योगिक विकास के लिए 100 दिनों में अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन शुरू करने की तैयारी. 
- सरकार बनने के 100 दिन के भीतर यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया. इसमें 75000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव मिले. 
- अगले दो साल में गोरखपुर में गारमेंट और प्लास्टिक पार्क शुरू करने की तैयारी की गई. यिदा में टॉय पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की गई. 
- यूपी को एक्सप्रेस-वे राज्य के रूप में नई पहचान मिली. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है. 
- बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए NHAI के साथ एमओयू की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. 
-  बैंकों के माध्यम से 30 जून तक 1 लाख उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने का लोन मेला आयोजित किया गया. 

सामाजिक विकास के लिए उठाए गए ये कदम 

- सरकार ने पिछले कार्यकाल में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया था. अगले 100 दिन में बेसहारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कर उनके पहचान पत्र बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है. 
मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अगले 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल एप लांच करने की तैयारी है. 
- मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों की जीवन गाथा, भारतीयों के प्रतीकों को शामिल किया गया है. 
- सौ दिनों में ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न खरीद योजना में एकीकृत कर डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गई. उचित मूल्य की दुकानों को सामान्य सेवा केंद्र के रूप में अधिकृत करने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं. 
 
शहरी विकास क्षेत्र

- 100 दिन में 14 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या दोगुनी की गई है. काशी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो रेल सर्विस शुरू करने की योजना है. अगले 6 महीने में गोरखपुर में मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी है. 
- पिंक टायलेट मिशन के तहत अगले 100 दिन में 10,000 नई टायलेट बनाई जाएंगी. 
- शहरों में घर-घर कूड़ा उठाने के काम में 100 दिन में और सुधार किया जाएगा. 
- लोक निर्माण विभाग ने 100 दिन की कार्य योजना को पूरा करने के साथ-साथ बड़ी योजनाओं और सुगम यातायात के लिए सड़क नेटवर्क तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया. 
- शहरों में सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया. इसके तहत वाराणसी, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में पेंटिंग की गई. इसके अलावा मुख्य बाजार, सार्वजनिक स्थान, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और शहर के पर्यटन स्थलों से दूसरी शिफ्ट में 4 से 8 बजे तक कूड़ा उठाया गया. नाले, नालियों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया. 

मेडिकल और हेल्थ सेक्टर

- चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात 1:1 होना चाहिए. ऐसे में नए पद बनाकर भर्तियां की जा रही हैं. राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जा रही है. 
- अगले 100 दिन में 800 नई एंबुलेंस शुरू करने की योजना है. 
- अगले 6 महीने में आगनवाड़ी की 20,000 पोस्ट निकाली जाएंगी. सभी आगनवाड़ी कर्मचारी और हेल्थ फ्रेंड्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा. 

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाएं 
 
बीडीओ-तहसीलदार-एसडीएम को अपने पदस्थापन के स्थान पर रहना होगा. यदि सरकारी आवास नहीं है तो किराए के आवास की व्यवस्था की जाएगी. MNREGA के तहत हर जिले में दो हाई टेक नर्सरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. एक नर्सरी से 15 लाख पौधे पैदा होंगे. गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू करने का लक्ष्य है. 

अगले 100 दिनों में नदियों को मनरेगा के तहत पुनर्जीवित किया जाएगा और आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किए जाएंगे. अगले दो सालों में 15,000 खेल मैदानों के निर्माण और 30 हजार तालाबों का कायाकल्प करने का लक्ष्य रखा गया है.  

- हर जिले में कम से कम दो मॉडल ग्राम पंचायत बनाने का लक्ष्य है. जमीन चाहे सरकारी हो या निजी, बिना भेदभाव के अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. यह गांवों में विवाद की बड़ी वजह है. 

- आने वाले 100 दिनों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पांच हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 28 सौ किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है. 
 
- 100 दिनों के भीतर भक्तों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली विकसित की गई. इसमें मंदिरों, उनके इतिहास, रास्ते और मैप आदि की जानकारी दी गई है. 
- अगले 100 दिनों में सूरदास ब्रजभाषा अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी, केशवदास बुंदेली अकादमी, संत कबीर दास भोजपुरी अकादमी की स्थापना के प्रयास पूरे किए जाएंगे. 

शिक्षा के क्षेत्र में ?
 
आने वाले सौ दिनों में सरकारी स्कूलों में वाई-फाई की सुविधा, सभी स्कूलों की वेबसाइट, सभी छात्रों की ईमेल आईडी, सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के प्रयास किए जा रहे हैं. करियर काउंसलिंग पोर्टल 'पंख', स्कूल ऑनलाइन मॉनिटरिंग ग्रेडिंग और ई-लाइब्रेरी पोर्टल शुरू किया गया है. 

- अगले  6 महीने के दौरान सभी छात्रों को यूनिफार्म, बैग, स्वेटर, जूता मोजा की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी. सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल आएं. 
- युवाओं को खेल के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए मंगल दल एक महान मंच बनकर सामने आया है. मंगल दल द्वारा फिट इंडिया, नमामि गंगे, वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता, राहत और कोविड से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए.अगले 02 वर्षों में 11,000 मंगल दल बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए. 

पुलिस और कानून व्यवस्था

- अगले 100 दिनों के लिए अयोध्या जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की इकाई गठित करने का लक्ष्य रखा गया है. यूपी 112 के रिस्पांस टाइम को और कम करके 10 मिनट करने के प्रयास किए गए. चरणबद्ध तरीके से लागू पुलिस, अभियोजन और संगठन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने पर काम किया जा रहा. 
 
- कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जालौन, मिर्जापुर और बलरामपुर जिलों में एक नई महिला पीएसी बटालियन का गठन कर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाए. उन्हें केंद्रीय पुलिस बल/भारतीय सेना के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया था. उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उन्हें स्निपर ट्रेनिंग दी गई, साथ ही स्पेशल एडवेंचर कोर्स भी किए गए. 
 
- जांच की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट तैयार किया जाएगा. इस दिशा में 100 दिनों के भीतर कार्रवाई की गई. 

- यूपी होमगार्ड में महिलाओं के लिए विभाग के 20 फीसदी रिक्त पदों पर महिलाओं की भर्ती होना तय है. अधिकारियों को 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव देने का लक्ष्य है. 

संकल्प पत्र पूरा करने पर योगी सरकार का फोकस 
यूपी में तीन महीने पहले ही चुनाव हुए थे. इस दौरान बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था. अब योगी सरकार का फोकस जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करने पर है. इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 94 वादों को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने काम किया है. इसका जिक्र करते हुए योगी ने कहा था कि सरकार बाकी वादों को जल्द पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

 यूपी में तीन महीने के लिए बढ़ाई गई राशन योजना

उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार ने तीन महीने के लिए राशन बढ़ाकर सबसे पहला और सबसे बड़ा काम किया. इस योजना का 15 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है. माना जा रहा है कि सरकार इसे और आगे बढ़ा सकती है. 

योगी सरकार ने 18 मंडल में 18 मंत्रियों को नियुक्त किया है. सभी मंत्रियों ने अपने क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी है. मंत्रियों के पहले दौर के बाद ही सीएम ने सभी मंत्रियों के जिलों को बदल दिया. अब मंत्री नए सिरे से अपने प्रभार वाले जिलों में व्यस्त हैं. 
 
क्या है सरकार का कहना?

आजतक से बातचीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार 100 दिन के टारगेट को पूरा करने में सफल रही. पाठक ने कहा, '100 दिनों में उम्मीद से ज्यादा काम हुआ. जनभागीदारी से समस्याओं का समाधान किया गया. पेयजल, बिजली, नलकूप, सड़क और जनहित की अन्य परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है. ब्रजेश पाठक ने बताया कि 'स्वास्थ्य विभाग ने गरीबों को बेहतर सेवाएं, मुफ्त दवाएं और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास किया है.'

राजभर ने साधा निशाना

वहीं, दूसरी और सपा के सहयोगी दल भारतीय सुहेल पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा,  सरकार ने झूठे वादे करने के अलावा कुछ नहीं किया. सरकार पिछड़ों के खिलाफ है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आरक्षण के अधिकार के लिए कुछ नहीं किया है और 100 दिनों के एजेंडे के बारे में बात करते हैं. दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है. 

उधर, सपा के प्रवक्ता जितेंद्र सिंह यादव ने कहा,  सीएम योगी का दूसरा कार्यकाल अघोषित आपातकाल की तरह है, जहां उत्तर प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी की मार झेल रहा है, वही कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, अपराधी निडर हैं, सत्ता, हत्या, डकैती और रेप होना आम बात हो गई है. पुलिस बेलगाम है.आवाज उठाने वाले विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखना, बुलडोजर के जरिए लोकतंत्र की आवाज को दबाना और पुलिस प्रताड़ना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य रहा है. 
 

ये भी पढ़ें:

• योगी राज 2.0: 500 एनकाउंटर, 192 करोड़ की संपत्ति जब्त...जानें 100 दिन कैसी रही कानून व्यवस्था!
• 'हर परिवार के एक व्यक्ति को मिलेगी नौकरी-रोजगार', CM योगी का बड़ा ऐलान