अनुप्रिया पटेल के पति समेत सहयोगी दलों से इन नेताओं को योगी कैबिनेट में जगह...

उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी में सहयोगी दलों की भूमिका भी अहम रही है. यही वजह है कि योगी सरकार की कैबिनेट में बीजेपी के दोनों ही सहयोगी दल को हिस्सेदारी मिल रही है. मुख्यमंत्री पद की योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं तो उनकी कैबिनेट में दो डिप्टी सीएम सहित कुल 50 नेता मंत्री शपथ लेंगे. योगी कैबिनेट के सहयोगी दलों के नेताओं को भी शपथ दिलाई जाएगी.

सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में जगह

सूबे में बीजेपी के सहयोगी अपना दल (एस) के एमएलसी आशीष पटेल मंत्री बन सकते हैं तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष और एमएलसी संजय निषाद को भी मुख्यमंत्री कार्यलय से फोन आया था. ऐसे में सहयोगी दल को दोनों ही नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिसके बाद माना जा रहा है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में जातीय समीकरणों को देखते हुए बीजेपी सहयोगी दलों को कैबिनेट में जगह देकर साधे रखना चाहती है. 

बता दें कि यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया था और सूबे में बीजेपी की अगुवाई में गठबंधन 273 सीटें जीतने में सफल रहा. ऐसे में सरकार गठन में उन्हें भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में वापसी में उनकी भी भूमिका अहम है.

सहयोगी दलों की बढ़ी ताकत
बीजेपी ने 2022 के विधानसभा गठबंधन में सहयोगी अपना दल (एस) और निषाद पार्टी को मनचाही सीटें दी गई और दोनों ही दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया. अपना दल (एस) ने 17 में से 12 सीटें जीतने में सफल रही जबकि निषाद पार्टी को गठबंधन में 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग समझौते के तहत निषाद पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर लड़ाए और उसके पांच विधायक चुनाव जीते. जबकि छह विधायक निषाद पार्टी के सिंबल पर जीतकर विधानसभा पहुंचे.

योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में बनने वाली नई सरकार में बीजेपी के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी एक-एक मंत्री शपथ ले रहे हैं. अपना दल (एस) का पहले से ही एक कैबिनेट मंत्री था और इस बार कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, जो केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति हैं. वहीं, निषाद पार्टी से अध्यक्ष डॉ संजय निषाद भी मंत्री बनने जा रहे हैं, जो राज्यपाल कोटे से एमएलसी हैं.