मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसानों के जुटने का दावा है. दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं वहां से भी किसान इस महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं. किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. किसानों की दो टूक मांग है. किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं. MSP को कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए. लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसानों से बातचीत करने को तैयार है लेकिन बिना किसी शर्त के. वहीं आंदोलनकारी किसान कहते हैं कि पहले हमारी शर्त मानो फिर बात होगी. अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जिन मुद्दों को लेकर भोले-भाले किसान भी इस आंदोलन से जुड़े हैं क्या उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है. क्या ये मुद्दा भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा. क्या इस मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा रहा है. सवाल कई है लेकिन जवाब बाकी है. देखें ये वीडियो.
Under the aegis of the Samyukta Kisan Morcha (SKM), a massive 'Kisan Mahapanchayat' in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar kicked off on Sunday where the farmers' body launched 'Mission Uttar Pradesh-Uttarakhand' to give a boost to their protest against Centre's farm laws. Important announcements related to the Kisan morcha's Bharat bandh call were also made at Sunday's Mahapanchayat. Thousands of farmers from 15 states gathered at the Government Inter College (GIC) ground in Muzaffarnagar to participate in the mahapanchayat aimed at "saving the country", just months ahead of the crucial UP assembly polls. From Lucknow to Delhi, the government has made it clear that it is ready to talk to the farmers but without any conditions. At the same time, the agitating farmers say that first accept our condition and then there will be talk. Now in such a situation, the biggest question is whether the issues about which even the farmers are associated has been dragged into the politics? Watch this video.