मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यूनिफार्म सिविल कोड पर सभी धर्मिक समूहों के साथ सबसे पहले सरकार अपने मसौदे के साथ सार्थक सकारात्मक चर्चा करे. बिना चर्चा के यूनिफार्म सिविल कोड पर चल रही बहस संविधान सम्मत नहीं है. सीएम योगी को लिखी गई चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मुस्लिम समुदाय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न करने की अपील की गई है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि देश मे समस्त धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार शादी की संवैधानिक अनुमति है.
Muslim law board has sent a letter to CM Yogi Aditya Nath, in which they asked for not to take any decision simultaneously. Muslim law board has also sent a letter to PM in they have asked to maintain peace and not to raise any religious issue.