उत्तराखंड में अगले हफ्ते लागू हो जाएगा UCC? दिवाली बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट तैयार हो गया है. अब राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते UCC लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहले राज्य बन जाएगा.

बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी को लेकर जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी. इस टीम ने लोगों की राय-मशविरा के बाद एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है. राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के साथ कैसे डील किया जाएगा, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, कमेटी अगले एक से दो दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी. 

दिवाली बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी

सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अगले हफ्ते दिवाली के बाद उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी है. सदन में विधेयक पर चर्चा होगी और उसे पारित कराए जाएगा. बाद में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.

'दो दिन पहले सीएम ने क्या कहा था'

दो दिन पहले उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भी यूसीसी को लेकर बड़ा संकेत दिया था. उन्होंने कहा था, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार है. हमारा राज्य आज 23 साल का हो गया है. अपने 23वें वर्ष में उत्तराखंड ने देश के सबसे कड़े नकल विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू होते देखा है. हमने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है. समान नागरिक संहिता का मसौदा लगभग तैयार हो गया है. राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा रहा है. केदारनाथ की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिर को विकसित किया जा रहा है.

'गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी'

जानकार यह भी कहते हैं कि उत्तराखंड जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहले राज्य बन जाएगा. इतना ही नहीं, उत्तराखंड की ही तर्ज पर गुजरात भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है. वहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है. UCC लागू करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बन जाएगा.

'उत्तराखंड सरकार को मिले 20 लाख सुझाव'

बताते चलें कि UCC का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी. रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन बनाया गया था. कमेटी को करीब 20 लाख सुझाव मिले थे. दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे. उसके बाद एक कमेटी बनाई गई. कमेटी ने उत्तराखंड के लोगों से सुझाव मांगे. सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से भी सुझाव मांगे गए थे. कमेटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर भी सुझाव मांगे थे. इस कमेटी ने UCC को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बाहर के देशों के कानूनों की भी समीक्षा की है.

रंजना देसाई ने जून में क्या कहा था...

इस साल जून में ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा था, उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है. जल्द ही इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने कहा था, मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है. मसौदे के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रिंट की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी.