28 मार्च को सदन में हरीश रावत बहुमत साबित कर देते: सिब्बल

कांग्रेस ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को लोकतंत्र की हत्या और असंवैधानिक करार दिया. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने पर उतारू है.

कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा कि वे भारत माता की जय कहते हैं और भारत माता के भय से सरकार चलाना चाहते हैं. सरकार में बैठे कानून के जानकारों को जनता माफ नहीं करेगी. सिब्बल ने कहा कि 28 मार्च को सदन में हरीश रावत बहुमत साबित कर देते, इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाया.

कांग्रेस मुक्त भारत के लिए अपनाए ये तरीके
बागियों को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर सिब्बल ने कहा कि स्पीकर का ये फैसला एकदम ठीक थी. पीएम पर हमला बोलते हुए सिब्बल ने कहा कि कोई पीएम ऐसा कैसे कर सकता है. कांगेस मुक्त भारत के लिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं.

राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे: सिब्बल
कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत में अदालतें हैं. हम राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे.

बीजेपी और मोदी सरकार पर कांग्रेस का निशाना
हरीश रावत ने राज्य में उपजे राजनीतिक संकट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मोदी के हाथ उत्तराखंड के लोगों की महत्वाकांक्षाओं के खून से रंग गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रेस कांफ्रेस कर राज्यपाल केके पॉल को धमकाया गया. कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने उत्तराखंड में रावत सरकार को हटाए जाने पर कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है. उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि बीजेपी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती.

बीजेपी के रवैए पर हैरानी नहीं
कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी ने कहा कि यह हैरानी की बात नहीं है. केंद्र सरकार की वास्तविक इच्छा अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से छोटे राज्यों में चुनी गई सरकारों को गिराने की है. उन्होंने कहा कि हर कदम पर संवैधानिक नियम तोड़े गए. राज्यपाल ने उस तरह की रिपोर्ट नहीं भेजी थी जैसा बागी कांग्रेसी नेता विजय बहुगुणा और बीजेपी वाले चाहते थे. सब साफ दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि रावत सोमवार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देते.

कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी कांग्रेस
कांग्रेस के पास उपलब्ध विकल्पों पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हैं कि आगे क्या सबसे सही संभावित रास्ता होगा. केंद्र ने एक विवादास्पद फैसले में उत्तराखंड में शासन की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया है. सत्तारुढ़ कांग्रेस में बगावत से उपजे संकट के बीच यह निर्णय लिया गया है.

अब हिमाचल पर बीजेपी का निशाना
कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने इस बारे में कहा कि बीजेपी अब हिमाचल में भी यही सब करने की कोशिश कर रही है. पहले अरुणाचल, अब उत्तराखंड फिर हिमाचल पर निशाना साधा जाएगा. सिंह ने कहा कि धनबल और केंद्र सरकार की ताकत के दम पर कांग्रेस सरकारों को बीजेपी निशाना बना रही है. हम सड़क से संसद तक इस मुद्दे को उठाएंगे. इसका असर आम चुनाव में भी दिखेगा.

कैबिनेट की बैठक में लिया गया था फैसला
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा पर दस्तखत कर दिए. इसके साथ ही रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार बर्खास्त कर दी गई और विधानसभा निलंबित हो गई. कैबिनेट ने शनिवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई थी. मोदी बैठक के लिए असम से अपनी यात्रा के बीच में राजधानी लौटे थे.