उत्तराखंड में पॉलीथिन बैन, 5000 तक लगेगा जुर्माना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से पॉलीथिन का उपयोग न करने का आग्रह किया है. साथ ही इसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. उत्तराखंड में सभी स्थानों पर प्लास्टिक थैलियों पर रोक लगा दी गई है.

पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. बड़े दुकानदारों से लेकर छोटे दुकानदार इस दायरे में होंगे. साथ ही ग्राहकों से भी यह जुर्माना राशि वसूल की जाएगी.

एनजीटी और उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बाद अब सूबे की त्रिवेंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को पॉलीथिन मुक्त राज्य बनाने का संकल्प ले लिया है.

अब से यदि कोई भी व्यक्ति या व्यापारी पॉलीथिन का इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा. पॉलीथिन का इस्तेमाल करने पर दुकानदारों पर 5000 रुपये, ठेली वालों पर 2000 रुपये, ग्राहकों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

सीएम ने  प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पॉलीथिन का इस्तेमाल बंद कर दें और इस मुहिम में अपना सहयोग दें.

पॉलीथिन के साथ ही थर्मोकोल और प्लास्टिक से बने प्लेट और ग्लास की बिक्री पर राजधानी क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया गया है. वहीं पॉलीथिन और थर्मोकोल से बने प्लेट और ग्लास की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नगर निगम प्रशासन की तरफ से टीमें गठित कर अभियान भी चलाया जा रहा है.

मुख्य नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अब यदि शहर में कोई भी व्यापारी या कोई व्यक्ति पॉलीथिन बैग्स या थर्मोकोल से बनी प्लेट्स या ग्लास का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दुकानदारों से जहां 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं किसी व्यक्ति विशेष से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.

वहीं राजधानी में पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर नगर निगम की ओर से भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदण्डे ने बताया कि सूबे में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंद को लेकर हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. राजधानी में एडीएम देहरादून इसके नोडल अधिकारी होंगे. वहीं नगर निकायों में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंद लगाने के लिए अपर नगर आयुक्त नीरज जोशी को नोडल अधिकारी बनाया गया है. ऐसे में अब जो कोई भी पॉलीथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा, उससे जुर्माना वसूला जाएगा. इसमे किसी तरह की कोई राहत नही दी जाएगी.