
उत्तराखंड सरकार ने राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की करीब 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित करने का फैसला लिया है. इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है. मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री ने जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सीएम ने भविष्य की परीक्षाओं का एडवांस कैलेंडर भी जारी करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी विभाग निश्चित समय सीमा के भीतर सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची बनाएं. ये सूची आयोग को उपलब्ध कराएं. ताकि भविष्य की परीक्षाओं का एडवांस कैलेंडर भी जारी किया जा सके.
बता दें कि वो सभी परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है. उनमें आगे का काम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही देखेगा. उधर, वो सभी परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं लेकिन परीक्षा नहीं हुई है, उनमें पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने पर अभ्याथियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा.
सीएम ने कहा कि शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है. युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द परीक्षाएं कराकर नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है. युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है.
उधर, सीएम ने कैबिनेट बैठक में UKSSSC की कुछ परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया. बैठक में 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद्द की गई हैं. इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं.