उत्तराखंड: त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, पढ़ें बड़े फैसले

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जिसमें पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन, इकफाई यूनिवर्सिटी का नाम बदलने, चिकित्सा परिवार कल्याण बोर्ड कर्मियों का समायोजन समेत कई अहम प्रस्ताव शामिल थे. आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट ने किन प्रस्तावों पर लगाई मुहर? 

बता दें कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने राज्य उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही राठ महाविद्यालय पैठाणी में 16 पदों को समाप्त करने का फैसला लिया गया. इनमें 3 पद फोर्थ क्लास के थे.

इसके अलावा इकफाई यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर द इकफाई यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, उच्च राजकीय महाविद्यालय उत्तराखंड सरकार के विश्वविद्यालय के अधीन नहीं आते हैं, ऐसे में इन महाविद्यालय को बंद कर दिया जाएगा. 

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के बुनकर, सिलाई कारीगरों में 50 फीसदी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया. साथ ही फैसला लिया गया कि राज्य में महिला उद्यमियों की योजना समिति में दो प्रतिनिधि, शासन स्तर पर और स्थानीय स्तर पर होंगे. 

इसके अलावा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई. चिकित्सा परिवार कल्याण बोर्ड में काम कर रहे 366 कर्मियों के समायोजन और दृष्टि मिटिगेट ऑप्टोमेट्रिस्ट की नियमावली को भी मंजूरी दी गई. 

साथ ही 100 दिन के रियलिटी शो को कैबिनेट से मंजूरी मिली. इस शो को पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जाएगा. अमिताभ बच्चन इस शो की होस्टिंग करेंगे. जिस पर 12 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी. 

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अब विभागों के टेंडर विभाग ही करेंगे पहले सूचना विभाग टेंडर जारी करता था. नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में 1 साल अनुभव की बाध्यता को भी हटाया गया.

वहीं, आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर छोड़ने वाली नियमावली को मंजूरी दी गई है. 2020-21 वित्तीय वर्ष की शराब की 101 बची दुकानों को 50 फीसदी पर देने का फैसला लिया गया है. 

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