मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बड़ा फैसला, UKSSSC की 770 पदों पर होने वाली 5 परीक्षाएं रद्द की गईं

UKSSSC Exams Cancel: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया. उन्होंने UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की कुछ परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. बैठक में 770 पदों के लिए आयोजित होने वाली पांच परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं.

इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने यह सख्त फैसला यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामलों पर नकेल कसने को लेकर किया है.

UKSSSC के 7000 पदों पर अब UKPSC करेगा भर्ती

कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. 

प्रस्ताव पास करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने जल्द ही परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने बुधवार को कहा था कि सरकार युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए सजग है. जिन युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें कोई नुकसान न हो, इसके लिए इन पदों की भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं के जरिये सुनिश्चित कराई जाएगी. इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा.

विभागों को रिक्त पदों की सूची बनाने का आदेश

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश है कि वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ-साथ सभी विभाग एक तय समय सीमा में अपने यहां सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची बनाकर आयोग को भेज दें ताकि भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी किया जा सके.

पेपर लीक के आरोपियों पर लगेगा PMLA: धामी

उत्तराखंड में UKSSSC के पेपर लीक को लेकर पिछले महीने अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया था. उनकी मांग पर ही परीक्षा रद्द कर दिया गया था. उस समय सीएम कहा था कि जिन भर्तियों में अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं, वे भर्तियां रद्द की जाएंगी. उन्होंने कहा था कि इस मामले में दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी. दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया जाएगा.