
दिल्ली, पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी फ्री बिजली का दांव चला, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी भी 'पावर' पॉलिटिक्स में उतर आई हैं. उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव (Uttarakhand election 2022) होने हैं और उसके ठीक पहले राजनीति आक्रामक होने लगी है.
आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और जिसके चलते रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने देहरादून में ऐलान किया कि अगर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सत्ता मिलती है तो वह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली (Arvind kejriwal free electricity uttarakhand) मुहैया करवाएगी.
अरविंद केजरीवाल के 300 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हरीश रावत (Harish rawat) ने भी इस 'पावर' पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है. हरीश रावत ने भी ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले साल हर परिवार को 100 यूनिट बिजली तो अगले साल से 200 यूनिट बिजली मुफ्त (free electricity in Uttarakhand) मिलेगी.
इसके साथ उन्होंने केजरीवाल को जवाब देते हुए यह भी कहा कि अगर उत्तराखंड का बजट भी दिल्ली के वार्षिक बजट के बराबर हो तो कांग्रेस 400 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर देगी.
इतना ही नहीं इसके पहले सूबे के बिजली मंत्री हरक सिंह रावत (Harak singh rawat) ने भी ऐलान किया था कि सरकार विचार कर रही है कि उत्तराखंड में लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 100 से 200 यूनिट तक खर्च करने वाले परिवारों को 50 फीसदी की छूट पर बिजली मुहैया करवाई जाए.
हरीश रावत ने पूछा - दिल्ली में सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों?
आम आदमी पार्टी की बिजली पॉलिटिक्स के जवाब में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, जबकि दिल्ली में उनका दूसरी बार सरकार बनी है और वहां लोगों को केवल 200 यूनिट तक बिजली ही फ्री दी जा रही है जबकि 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल वसूल किया जाता है.'
दिल्ली में कमर्शियल मीटर पर 7 रुपया 75 पैसा प्रति यूनिट बिजली का बिल वसूला जाता है, जबकि उत्तराखंड में 5 रुपया 80 पैसा देना पड़ता है. दिल्ली की आमदनी और उत्तराखंड की आमदनी में भी बड़ा अंतर है.
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अगर उत्तराखंड का बजट भी दिल्ली के वार्षिक बजट के बराबर हो तो कांग्रेस 400 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर देगी. राज्य के संसाधनों को देखकर हमारा वादा है कि सत्ता में आने के वर्ष 100 यूनिट और दूसरे वर्ष में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे.'
पंजाब में भी केजरीवाल ने किया था फ्री बिजली का ऐलान
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. मंगलवार को गोवा के संभावित दौरे में भी अरविंद केजरीवाल गोवा के लोगों से भी मुफ्त बिजली का वादा कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है.
पार्टी पंजाब उत्तराखंड और गोवा जैसे छोटे राज्यों में पूरी ताकत लगाकर लड़ना चाहती है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू कर दी थी जिसका करंट बीजेपी और कांग्रेस को 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा था.
केजरीवाल अब पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में विपक्षियों को बिजली का करंट लगाना चाहते हैं लेकिन दूसरी पार्टियां भी पावर पॉलिटिक्स में उतर चुकी हैं.