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उत्तराखंड: निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, मैदान में 5 हजार प्रत्याशी, चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा

निकाय चुनाव ड्यूटी के लिए 11,200 पुलिसकर्मी, 24 कंपनी पीएसी बल, 4352 होमगार्ड, 2550 पीआरडी जवान और 300 वनकर्मी नियुक्त किए गए हैं. कुल 18,424 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.

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अंकित शर्मा
  • देहरादून,
  • 23 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 8:40 AM IST

उत्तराखंड (Uttarakhand) में निकाय चुनाव हो रहा है और बैलट पेपर के जरिए वोट डाले जा रहे हैं. चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं. इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 16,284 कार्मिकों और 25,800 सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. देहरादून में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत के लिए बैलट पेपर से वोट डाले जाएंगे.

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इस चुनाव में मेयर, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष सहित पार्षद, सभासद के 5000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं, करीब 30 लाख मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे.

एक्शन में पुलिस

उत्त्तराखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, निकाय चुनाव ड्यूटी के लिए 11,200 पुलिसकर्मी, 24 कंपनी पीएसी बल, 4352 होमगार्ड, 2550 पीआरडी जवान और 300 वनकर्मी नियुक्त किए गए हैं. कुल 18,424 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.

185 चेकिंग बैरियर बनाए गए, जिनमें से 117 बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है. अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सघन निगरानी रखी गई. 105 मोबाइल टीमें और 109 क्यूआरटी (QRT) टीमों का गठन किया गया.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां तेज, नया पोर्टल लॉन्च

वहीं, आचार संहिता लागू के बाद से अब तक पुलिस द्वारा 16,700 लीटर शराब और 89.5 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त की गई. 591 अभियोग रजिस्टर्ड हुए और 603 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए. 13.43 करोड़ रुपये के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए. 209 अभियोग दर्ज किए गए और 301 लोग गिरफ्तार हुए. संवेदनशील क्षेत्रों में 12,196 लाइसेंसी शराब की दुकानें बंद की गईं.

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असामाजिक तत्वों पर नजर

चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाले 126/135 बीएनएसएस (BNSS) के मामलों में 2,027 लोगों पर कार्रवाई की गई है. 16,011 व्यक्तियों का चालान किया गया और 8,985 वाहनों को जब्त किया गया. 1,255 गैर-जमानती वारंट जारी किए गए और 124 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. कुल 204 व्यक्तियों के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई.

 

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