उत्तराखंड में 'लैंड जिहाद'! धार्मिक स्थानों पर जमीन खरीद पर लग सकती है रोक

देवभूमि उत्तराखंड में अब धार्मिक स्थानों पर जमीन खरीदने पर रोक लग सकती है. इसको लेकर कोई फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने मंथन जरूर शुरू कर दिया है. ये मंथन तब किया जा रहा है जब भाजपा नेता अजेंद्र अजय लगातार राज्य मे 'लैंड जिहाद' का मुद्दा उठा रहे हैं.

क्या है लैंड जिहाद जिसने उत्तराखंड सरकार की चिंता बढ़ाई?

अब राज्य सरकार भी इस मामले में गंभीर नजर आ रही है. कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में धार्मिक स्थानों पर चार से पांच किमी के दायरे को धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है. वहीं वहां जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी प्रतिबंध लग सकता है. उत्तराखंड शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं.

इस वजह से कई लोग अपने क्षेत्रों से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं. वहीं संभावना ये भी है कि सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जा सकता है. ऐसे में सरकार अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई ठोस रणनीति बनाना चाहती है. शासन ने डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को इस समस्या के निदान के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं.

डीजीपी ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में जनपद स्तरीय एक समिति गठित की जाए. समिति इस समस्या के निदान के लिए अपने सुझाव देगी. इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में शांति समितियों का भी गठन किया जाए और समय–समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाएं.

किन लोगों पर कार्रवाई की मांग?

डीजीपी अशोक कुमार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. इसके अलावा ऐसे लोगों की सूची बनाने के भी निर्देश हैं जो अन्य राज्यों से आकर यहां बस गए हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. निर्देश तो ये भी दिया गया है कि जिले निवास कर रहे विदेश मूल के उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने धोखे से भारतीय वोटर कार्ड और पहचान पत्र बनवाए हैं.

राज्य सरकार का फ्यूचर प्लान

भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने आजतक से बात करते हुए ये बयान दिया था कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों खासतौर पर धार्मिक स्थानों पर समुदाय विशेष की लगातार संख्या बढ़ रही है. उन्होंने इसे एक चिंताजनक ट्रेंड बता दिया था.

सूत्रों के मुताबिक अब सरकार क्षेत्र विशेष में भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी में है. इसके तहत धार्मिक स्थलों के इर्द-गिर्द के चार से पांच किमी के दायरे को धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है. चार धाम, यानी बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही ऋषिकेश, हरिद्वार, जागेश्वर धाम समेत कुछ अन्य क्षेत्र इस क्रम में धार्मिक क्षेत्र घोषित किए जा सकते हैं.  

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