केंद्र के साथ अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बिना एलजी की इजाजत के कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है. अब दिल्ली सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी.