रविवार को फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण के लिए बिल को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही अब राज्य में मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. वहीं
मामले की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि मंत्रिमंडल ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इसे कानून बनाने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है. मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या-क्या हुआ, आजतक संवाददाता ने बातचीत की याचिकाकर्ता के वकील श्रीहरि आने से.
he Maharashtra government told the Bombay High Court Wednesday that it was in the process of tabling the State Backward Class Commission recommendations on the Maratha quota issue before the state legislature. State counsel, Additional Government Pleader Abhinandan Vagyani, informed the court that the state Cabinet had received the recommendations from the commission and was mulling further action. know today court procedure by petitioner advocate Shrihari Aney.