सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई. अब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है. राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी. जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था.
The Constitutional Amendment Bill, which provides for the provision of 10 percent reservation in education and employment to economically weaker sections of the general category got Parliament approval on Wednesday. Now waiting for the President signature on this. After the Rajya Sabha nearly 10 hours discussion, the Constitution 124th Amendment 2019 Bill approved by 165 votes against seven. Earlier the House rejected the amendments brought by the opposition after a division of vote. The Lok Sabha had approved this bill a day earlier. Where three members voted in protest against it.