सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण का ऐलान तो कर दिया लेकिन अब इसका संसद टेस्ट बाकी है. आज लोकसभा में इसके लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा. इधर दिल्ली में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान हुआ और उधर दरभंगा में मिठाई और गुलाल के साथ जश्न मनाया गया.
In a major move ahead of the Lok Sabha polls, the Union Cabinet Monday cleared a 10 percent job and education quota for economically weaker sections, meeting a key demand of upper castes, a staunch BJP support base which has shown signs of a drift from the party. Constitutional amendment bill will be tabled in Parliament on Tuesday, the last day of the Winter Session.